15th September | 2019 | Sunday | 8:56:34 PM

५ नम्बर प्रदेशबारे कांग्रेसमा विवाद

  POSTED ON : मंसिर १४, २०७३ (१०:४६ AM)

५ नम्बर प्रदेशबारे कांग्रेसमा विवाद

नकुल अर्याल काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनमार्फत ५ नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न लागेको प्रति कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले ५ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसहित प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा अधिकांशले असहमति जनाएका हुन् । प्रदेश नम्बर ५ लाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले सीमा हेरफेर भएको अवस्थामा हुनसक्ने आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो हुने जनाएका हुन् । सभापति देउवाले संविधान कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस लचिलो बन्नुपर्ने देखिएको भन्दै घुमाउरोढंगबाट संशोधन प्रस्तावमा सहमत हुन आग्रह गरेका थिए । सो प्रदेशका नेताहरूले भने पहाडी जिल्लालाई अर्को प्रदेशमा नसार्न स्थानीय तहमा निकै ठूलो दबाब रहेको भन्दै सहमत हुन नसकिने बताएका थिए । ५ नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुसाल, चन्द्र भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेललगायतले प्रदेशबारे निर्णय लिंदा गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका थिए । केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले ५ नम्बर प्रदेशमा संशोधनका विषयलाई लिएर आन्दोलन सुरु भइसकेको भन्दै जनमतलाई नबुझी निर्णय गर्दा कांग्रेसलाई घाटा हुने बताइन् । ‘जिल्लामा आन्दोलन सुरु भएको छ, काठमाडौं बसेर प्रदेश टुक्र्याउने कुरालाई समर्थन गर्न सकिन्न’, बैठकमा भुसालले भनिन् । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहराज्य मन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले नवलपरासीका १६ पहाडी गाविस र दाउन्नेपूर्वका जनता ४ नम्बर प्रदेशमै रहन चाहेको भन्दै सीमांकनमा जटिलता रहेको बताए । ‘नवलपरासीका पहाडी गाविस र तराईमै पर्ने क्षेत्रमा पनि फरक फरक प्रदेशमा हुनुपर्ने माग छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेरमात्रै संशोधन होस् भन्ने हो’, कँडेलले हिमालय टाइम्ससँग भने । सभापति देउवानिकट नेता एवं रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले तराईका जिल्लामा पनि सीमा हेरफेरका बारेमा सकारात्मक जनमत नरहेको बताएका थिए । ५ नम्बर प्रदेशका नेताहरूले सीमांकन हेरफेरको विषयमा सो प्रदेशका नेताहरूले असहमति जनाएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको भन्दै सो प्रदेशका पहाडी जिल्लाबारे संघीय आयोगलाई जिम्मा दिन सकिने बताएका थिए । ‘५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई छिमेकी प्रदेशमा मिलाउने तथा अन्य प्रदेशका विवादित जिल्लाबारे पनि संघीय आयोगले निर्णय गर्ने कुरा भयो’, बैठकपछि निधिले पत्रकारहरूसँग भने । उनले भाषाको विषय भाषा आयोगले हेर्ने, राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम ३ देखि ५ जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने र वैवाहिक अंगीकृतलाई अन्तरिम संविधानमा भएझैँ अधिकार दिने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार भएको बैठकमा जनाएका थिए । बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले भने पारित नहुने अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ नहुने बताएका थिए । बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य डा मिनेन्द्र रिजालले पारित हुनेगरी प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘एमाले पनि नमान्ने, मधेसी पनि नमान्ने हो भने संशोधन कसका लागि गर्ने ? त्यसैले पारित हुने अवस्थामा मात्रै प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने कुरा राख्यौँ’, रिजालले हिमालय टाइम्ससँग भने । अर्का केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले पनि संशोधनको बल सरकारको कोर्टमा भएको बताए । ‘पार्टीभित्र ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन हुन्न भन्ने चर्को आवाज उठेको छ । यसका बाबजुद संशोधन सरकारको विषय हो, हेरौँ कस्तो प्रस्ताव आउँछ ?’, महतले पत्रकारहरूसँग भने । जापान गएका कारण वरिष्ठ नेता पौडेल भने बैठकमा अनुपस्थित थिए । नेता कृष्ण सिटौलाले भने माओवादी, एमाले, मधेसी मोर्चा र कांग्रेसबीच सामूहिक छलफल गरेरमात्रै आवश्यक निर्णय लिन सभापति देउवालाई सुझाएका थिए । सभापति देउवाले संविधान संशोधनका क्रममा सकभर सबैलाई समेट्ने र ५ नम्बर प्रदेशको भावना पनि बुझ्न पहल गर्ने बताएका थिए ।

Comments

Views: 104