Date:2017/09/26 |Tuesday

कर्मचारी समायोजन विधेयकमा असन्तुष्टि

Posted on: May 03, 2017 | views: 9094 | गंगा बराल

काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीका पेशागत संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले एक तह बढुवासहित समायोजन हुनेगरी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् । 

विभिन्न पार्टीसँग आबद्ध कर्मचारी संघ संगठनले यसरी कर्मचारी समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गर्न माग आएका छन् । विधेयकको दफा १४ को थप ‘सेवा दिन सकिने’ शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले स्रोत र साधनलाई दृष्टिगत गरी थप सुविधा दिन सक्ने भनिएको छ । समायोजनका क्रममा ‘एक तह बढुवा’ को प्रष्ट व्यवस्था नगरेकोमा कर्मचारी संघ संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

कर्मचारीको छाता संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले आवश्यक मात्रामा ट्रेड युनियनसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन् । ‘कर्मचारीको भावना बुझेर सरकारले नीति, नियम बनाओस् र त्यसलाई मान्छौँ भन्ने हो तर एकलौटीढंगले सरकार चल्छ भने हामी मान्दैनौँ’, ढकालले भने, ‘केही कुरा सुनियोस् भनेर भनेका छौँ, कर्मचारीको मर्म र भावना बुझिएन भने त्यो व्यावहारिक हुँदैन ।’

निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम दरबन्दी नभएको स्थानमा कर्मचारी खटाउन समस्या पर्ने हुँदा यो व्यवस्थाले प्रचलित कानुनमा रहेको असहजता हट्न सक्ने विधेयकमा भनिएको छ । 

विधेयकले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तीभरण पाउने अवस्था रहेको कुनै कर्मचारीले शर्त बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र २०४९ साल कात्तिक २१ गतेसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाको लागि ६० वर्ष र त्यसपछिका कर्मचारीका लागि बढीमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

ले काबुको परिस्थितिबाहेक कर्मचारीले समायोजन भएको पदमा ३५ दिनभित्रमा बहाल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

समायोजन भएको कर्मचारी ३५ दिनभित्र खटाइएको पदमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्य समेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन, संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने जनाइएको छ । विधेयकमा आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । यसले ६ महिनासम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले समायोजनको खाका बनाउँदा कर्मचारीको भावना सकेसम्म समेटिएको बताए । ‘कर्मचारीको कुरा सुनिएन भन्ने होइन, बेलामौका छलफल भएको छ’, रेग्मीले भने, ‘कर्मचारीको सहयोगबिना संघीयता कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन, उहाँहरूको कुरा नसुन्ने भन्ने हुँदैन ।’

रेग्मीले झण्डै ८३ हजार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुरा असहज भएपनि सरकारले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर सहज बनाउँदै लगेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव सुवोधकुमार देवकोटाले विधेयक कर्मचारीको हकहितको पक्षमा नभएको बताए । ‘विधेयकले कर्मचारीको भावना समेटेन त्यसैले कोही पनि कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्’, देवकोटाले भने, ‘कर्मचारीले छान्ने अवसर पनि पाएका छैनन्, हाम्रो आवाज सुनिएन र कुनै पनि छलफल गरिएन ।’ उनले एक तह बढुवाको व्यवस्था गर्न माग गरे । 

युनियन (संघ) कै पूर्व सचिव दुर्गाप्रसाद फँुयालले सरकारले विधेयक बनाउँदा पछिसम्मको लागि सोच्न नसकेको आरोप लगाए । सरकार सचेत हुने हो भने सरकार र कर्मचारीबीच अन्तरद्वन्द्व अन्त्य हुने बताए । ‘सरुवा र बढुवा व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने कुरामा सरकार चुकेको छ, कर्मचारी के चाहन्छ त्यसको कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन’, उनले भने, ‘अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनैपर्छ, कर्मचारीलाई बेवास्ता गरियो भने सरकारलाई समस्या पर्न सक्छ ।’


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं