Date:2017/11/23 |Thursday

गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोसियो

Posted on: November 14, 2017 | views: 32 | लेखनाथ पोखरेल

काठमाडौं । निकै चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग भएको सम्झौता सरकारले खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठमा गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले सम्झौता खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिए । गेजुवासँगको सम्झौता खारेज भए पनि नयाँ सम्झौताबारे कुनै निर्णय भएको छैन । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि उर्जामन्त्री थापाले अपारदर्शी र गैरकानुनी रूपमा सम्झौता भएको ठहर गरी संसदीय समितिले खारेजीका लागि निर्देशन दिएको हुनाले सोही अनुसार सरकारले निर्णय गरेको बताए । 

कुल एक हजार २ सय मेगावाटको उक्त आयोजना बनाउन तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गेुजुवासँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो । 

गेजुवा कम्पनीले भने सम्झौता खारेजीबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । कम्पनीका सञ्चार संयोजक ओमबन्धु कार्कीले उपप्रधानमन्त्री थापाले खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेको भए पनि बैठकमा विवाद भएपछि रोकिएको आफूले जानकारी पाएको बताए । उनका अनुसार गेजुवाले हालसम्म आयोजनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तीनपटक गरी करिब ८० जनाको चिनियाँ टोली आयोजनास्थलमा पुगिसकेको उनले बताए । 

उनका अनुसार चीनस्थित जलविद्युत उत्पादन गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो र ख्यातिप्राप्त कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको टोलीले समेत आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । थ्री गर्जेजले स्थापनाकालको १४ वर्षमा दश खर्ब किलोवाट जलविद्युत उत्पादन गरेको छ । सन् १९९३ मा चीनमा स्थापना भएको गर्जेजले विश्वका विभिन्न मुलुकका जलविद्युत उत्पादन परियोजना सञ्चालन गरी हालसम्म दश खर्ब किलोवाट जलविद्युत उत्पादन गरी वितरण गरिसकेको दाबी गरेको छ । त्यस्तै सन् १९७० मा स्थापना भएको गेजुवा चीनको राज्य परिषद्को सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको सुपरीवेक्षण तथा प्रशासनिक आयोगको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो । यसले जल संरक्षण, जलविद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इलेक्ट्रोमेकानिकल जडान, विद्युत् प्रसारण, राजमार्ग निर्माण, रेल्वे, पुल, सहरी विकास, हवाई मैदानको निर्माण, बन्दरगाहको निर्माण पानीजहाज लगायतको निर्माण गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार भदौ १९ गते नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलमार्फत चीनले अघि सारेको वान वेल्ट वान रोड आयोजनामा बूढीगण्डकीलाई समेत समावेश गर्न चीन सरकारलाई पत्राचार गरेको कार्कीको भनाइ छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त आयोजनाका निर्माणका लागि पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

नियमविपरीत गेजुवासँग सम्झौता भएको भन्दै आलोचना हुँदै आए पनि प्रमुख राजनीतिक दल भने यसबारेमा मौन थिए । नयाँ शक्ति पार्टीले गेजुवासँगको सम्झौता नियमविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएको थियो । नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकीमार्फत राष्ट्रघात भएको आरोप लगाउँदै नेपालीहरूकै लगानीमा निर्माणको वातावरण बनाउन आहृवानसमेत गरेका थिए । 

विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ मा विनाप्रतिस्पर्धा कुनै जलविद्युत् आयोजना कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिनुपरेमा कारणसहित मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

गेजुवाले ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम जफत गर्नुपरेको, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना कालोसूचीमा परेको, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न १० वर्षभन्दा बढी लगाएको र एक अर्ब १६ करोड कर छली गरेको पनि डा. भट्टराईको आरोप थियो ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिको अध्ययनले १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट वार्षिक ४२५० गिगावाट आवर अर्थात् ४२५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ ।

आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्ने छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं