22nd July | 2018 | Sunday | 3:04:01 AM

विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत

  POSTED ON : Monday, 19 March, 2018 (7:35:21 PM)

विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत

पोखरा । प्रदेश नं ४ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्य्विधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदन २०७४ प्रस्तुत गरिएको छ । 

बैठकमा विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले विधेयक सम्बन्धमा विधायन समितिको बैठकमा छलफल गरी केही वाक्यांश एवं दफा थपघटको सुझावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बताए । 

प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिनको ३.०० बजे बस्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । 

ज्ञापनपत्र प्रस्तुत 

प्रदेश नं ४ अन्तर्गतका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकासहित विभिन्न नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्यले सेवा सुविधाको मागसहित आज सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

कार्यपालिकाका सदस्यले आज सामूहिकरुपमा सभामुख अधिकारीलाई भेटी प्रदेशसभाले निर्वा्चित कार्यापालिका सदस्यलाई वडाध्यक्षसरहको जिम्मेवारीसहितको सेवासुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

ज्ञापनपत्रमा नगरसभा सदस्यको पनि कामअनुरुप सेवा सुविधा व्यवस्थाको माग गरिएको छ भने कार्यापालिकाका सदस्य र नगरसभा सदस्यको कार्यक्षेत्र अधिकारलाई फराकिलो बनाउन अनुरोध गरिएको छ । 

यसैबीच आजै तमुवान–मगरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश नं ४ का प्रमुख आदिवासी जनजातीमध्येको मुख्य जाति गुरुङ र मगर रहेका कारण प्रदेशको नामाकरण तमुवान–मगरात हुनुपर्ने मागसहित सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

नेपाल मगर संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन्धरी आले मगर र तमु ह्युल छोज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का केन्द्रीय उपाध्यक्ष यमबहादुर तमुद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा बहुभाषिक नीतिलाई अंगीकार गरी प्रदेश नं ४ को सरकारी कामकाजको भाषा यस प्रदेशमा बोल्ने खससहितका गुरुङ, मगर आदिलाई तोक्न माग गरिएको छ । 

संविधानको मर्मअनुरुप प्रदेशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण अंगमा सामाजिक समूह तथा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको ठोस ऐन कानुन तय गर्न माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयलाई प्रदेशसभामा छलफल गरिने बताए ।