18th October | 2018 | Thursday | 12:22:05 PM

स्वेच्छिक अवकाश : कर्मचारीवृत्तमा आक्रोश

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Sunday, 15 April, 2018 (5:17:54 PM)

स्वेच्छिक अवकाश : कर्मचारीवृत्तमा आक्रोश

काठमाडौं । कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था स्थगन भएपछि कर्मचारीतन्त्र अहिले आक्रोशित भएको पाइएको छ ।

अवकाश रोज्ने तीन सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीमध्ये अधिकांशले अहिले काम छोडिसकेको स्रोतले बताएको छ । उनीहरूले सरकारलाई गर्नुपर्ने सबैखालको बरबुझारथ समेत गरिसकेका छन् । 

अवकाशपछि आएको पैसाले कोही घरको तला थप्ने योजनामा थिए भने कोही भने नयाँ घर बनाउनका लागि बालुवा तथा सिमेन्टको जोहो गर्न लागेका थिए । तर, तोकिएको ऐन कानुनअनुसार नै अवकाशका लागि आवेदन दिंदासमेत अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले उनीहरूलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक स्थानमा गाली गर्दै अभिव्यक्ति दिन थालेपछि कर्मचारीवृत्तमा आक्रोश बढेको बुझिएको छ ।

निजामती कर्मचारी संघको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले शनिबार हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा भने, ‘ऐनकानुुनले तय गरेका कुरा यहाँ मन्त्रीले यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्ने नै होइन । सबैलाई नीति नियम लाग्छ । यो त हुकुमी शासनको जमाना जस्तै भयो ।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राराबाट फर्किएपछि भेटेर कर्मचारीहरूको गुनासो राख्ने समेत जनाए । ‘ढकालले आक्रोश पोख्दै भने, ‘सबैलाई चोर, फटाहा भनेको छ । मानसिक रोगी भनेको छ । थाङ्ने भनेको छ । सबै कर्मचारी त्यस्तै मात्रै छन् भन्न मिल्छ ? अहिलेसम्म कर्मचारीले केही नै नगरेको जस्तो गर्न मिल्छ ?’, ढकालले आक्रोश पोख्दै थपे, ‘मन्त्रीले त सबैको समस्या बुझ्नुप¥यो । नीति नियमअनुसार चल्नु प¥यो नि ।’

सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा संघीय संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्की गरी तीन सचिवसहित साढे ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका थिए ।  

अघिल्लो सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीसवर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

अवकाशका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीले काम नै गर्न छाडेको अवस्थामा अब के गर्नुहुन्छ भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले भने, ‘काम नै गर्दिनँ भन्छन् भने जान्छन् । तर, जबर्जस्ती अवकाश लिए ऐनमा तोकिएको सुविधा पाउँदैनन् ।’

स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्न लागिएको समेत मन्त्री पण्डितले जानकारी गराए । उनले स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था भने स्थगन नै भइसकेको र त्यो लागू नहुने जनाए । 

कर्मचारी नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर स्वेच्छिक अवकाशको गाँठो फुकाउने प्रयासमा रहेपनि स्वयं प्रधानमन्त्री ओली पनि कर्मचारीसँग त्यति सन्तुष्ट छैनन् । उनले कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग केही साताअघि भएको भेटमा निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानै पर्ने बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ । वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन ।’

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया अघि बढेको हो । राष्ट्रपतिबाट २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण गरिएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा १३ मा कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने बारेमा प्रस्ट भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तीभरण पाउने अवस्था भएको कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तबमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ ।’

सोही दफाको अर्को उपदफामा ‘स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारी र २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवाअवधि थप गरी निवृत्तीभरणका लागि जम्मा सेवाअवधि कायम गरिनेछ,’ भनिएको छ । 

उल्लिखित उपदफाबमोजिम सेवाअवधि कायम भएको कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तीभरण एकमुष्ट रूपमा स्वेच्छिक अवकाश लिँदाका बखत दिइनेछ र सो अवधि भुक्तान भएपछि कानुनबमोजिम निवृत्तीभरण दिइनेसमेत ऐनमा उल्लेख रहेको छ । सोही आर्थिक सुविधालाई पनि ध्यान दिंदै अवकाश रोजेका कर्मचारीले घर मर्मत वा बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएकोमा अहिले अलपत्र परेको एक कर्मचारीले बताएका छन् । 


Views: 7