22nd July | 2018 | Sunday | 9:01:48 AM

परराष्ट्रमन्त्री चीन प्रस्थान

  POSTED ON : Tuesday, 17 April, 2018 (1:46:34 PM)

परराष्ट्रमन्त्री चीन प्रस्थान

काठमाडौं (हिटा) । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीनको चार दिने भ्रमणका लागि सोमबार साँझ त्यसतर्फ लागेका छन् । भ्रमणअघि सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भ्रमणको उद्देश्य निर्वाचनपछिको सरकारको विदेशनीति र प्राथमिकताबारे चिनियाँ सरकारलाई जानकारी गराइने बताए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चीन भ्रमणका बारेमा कुराकानी हुनसक्ने सम्बन्धमा ज्ञवालीले भने, ‘यस्ता भ्रमणमा नेताहरूको भ्रमणका विषय पनि रहन्छन् ।’ ज्ञवालीले थपे, ‘सन् २०१८ उच्चस्तरीय भ्रमणको वर्ष हुन्छ भनेको छु । थप कुरा भ्रमण भएपछि भन्नेछु ।’

चीनले प्राथमिकतामा राखेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) नेपालको पनि प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘तर बिआरआई सञ्चालनको एउटै मोडल छैन,’ उनले भने, ‘दुवै देश मिलेर त्यसको मोडालिटी तयार गर्नेछौं ।’ 

बिआरआई अन्तर्गत नेपालको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत सडक, रेल र ट्रान्समिसन लाइन भएको उनले जनाए । उनको भनाइ थियो, ‘हाम्रो प्राथमिकता आर्थिक विकासलाई गति दिनेखालका योजना निर्माणमा हुनेछ ।’

सो अवसरमा ज्ञवालीले नेपाल–चीनबीच क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि सम्भावित नाकाको पहिचान गर्ने काम भइरहेको जनाउँदै  त्यसमध्ये रसुवागढी–केरुङ नाका र कोरला नाका सबैभन्दा बढी सम्भावनायुक्त नाका भएको जनाए । 

मन्त्री ज्ञवालीले तातोपानी नाका खुल्ने कुरामा आफू आशावादी रहेको समेत जनाए । सो नाका वैशाख १२, २०७२ मा गएको भूकम्पपछि बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मारमा पर्दै आएका छन् । 

‘तातोपानी नाका हाम्रा लागि महŒवपूर्ण छ, त्यो नाका खोल्ने कुरामा हामीले चिनियाँ सरकारसँग कुरा गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘चीनले भौगोलिक कारणले त्यो नाका खोल्न अप्ठेरो माने पनि अबचाहिँ खोल्ने विषयमा प्रगति भएको छ ।’

ज्ञवालीले चीन भ्रमणका क्रममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम भने नरहेको बताएका छन् ।  बूढीगण्डकी परियोजनाबारे पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयको अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले मेरो भ्रमण बूढीगण्डकी परियोजना छलफलको योजनामा छैन ।’

राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप  कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरिएको थियो । तर सो निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा खारेज गरिएको थियो ।