18th August | 2018 | Saturday | 11:34:58 PM

जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाइ सरकारीमा पढाउने अनिवार्य व्यवस्था नगर्न आदेश

  POSTED ON : Wednesday, 16 May, 2018 (1:51:03 PM)

जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाइ सरकारीमा पढाउने अनिवार्य व्यवस्था नगर्न आदेश

काठमाडौं (हिटा) । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य व्यवस्था कतिपय निकायले गर्न थालेपछि त्यसको विरुद्धमा रिट निवेदन परेको थियो । 

सो विषयमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कानुन अनुसारको कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई आदेश दिएको छ । 

त्यस्तै, यस विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने भएकाले जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनसमेत आदेश दिएको छ । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका पति डिल्लीराज आचार्यले रिट दायर गरेका थिए । गत चैतमा चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले नगरपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रिट निवेदकले छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक संकुचन गर्न खोजिएको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।