17th December | 2018 | Monday | 6:44:53 PM

संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् वार्ता गर्न तयार

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Tuesday, 09 October, 2018 (2:05:08 PM)

संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् वार्ता गर्न तयार

काठमाडौं । प्रदेश १ मा सक्रिय संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ । आइतबार अपराहृन राजधानीमा  पत्रकार सम्मेलन गरेर परिषद्का नेताले उक्त जानकारी दिएका हुन् । परिषद्ले वार्ताका लागि सरकारबाट पत्र पाएको पनि जनाएको छ । 

वार्ताका लागि परिषद्ले ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । परिषद्का तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सञ्जुहाङ पालुङ्वाले मागबारे जानकारी गराएका छन् । परिषद्ले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै विसं १८३१ अगाडि हालको अरुण÷कोशीपारिका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्न माग गरेको छ । परिषद्ले भनेको छ, ‘२०६४ चैत्र ६ को सम्झौताबमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको घोषणा गरियोस् ।’ पालुङ्वाले गणतन्त्र नेपालको औपनिवेशक चरित्र अन्त्य गर्न लिम्बुवानलगायत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम उत्पीडित जनताको अनौपचारिक सत्तालाई इन्ट्रिगेट गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आफूहरूसँग राज्यले यसअघि गरेका सम्पूर्ण सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएकोले नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा रूपान्तरण गरियोस् ।’ यसैगरी आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका, गिरफ्तारीमा परेका तथा झुठा मुद्दा लगाइएका तत्कालीन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र हाल बहुल राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका कार्यकर्ताको विनासर्त क्षतिपूर्ति, रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ताको माग पनि गरेको छ । 

परिषद्ले अन्तरिम संविधान २०६३ ले आत्मसात गरेको सहमतीय लोकतन्त्र वर्तमान संविधानमा औचित्यहीन सावित गर्न खोजेको कारण समाज रूपान्तरण हुन नसकेको जनाएको छ । परिषद्ले नेपालको संविधानले हिन्दू एकल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संरक्षण गरेको भन्दै नेपाली राष्ट्रियता पुनः परिभाषित गर्न पनि माग गरेको छ । 

परिषद्ले देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, ठगी, कर वृद्धि, कालाबजारीजस्ता अवाञ्छित गतिविधि तथा बलात्कार, हत्या हिंसालगायतका अपराध निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ । यस्ता गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसमक्ष परिषद्ले माग पनि गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा बढ्दो व्यापारीकरण बन्द गरी सहज र सुलभ बनाउन पनि परिषद्को माग छ । 


Views: 50