19th December | 2018 | Wednesday | 1:32:51 AM

संघ–प्रदेश सम्बन्ध सुधारिने संकेत, प्रदेशका अजेन्डा सम्बोधन हुँदै

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Thursday, 06 December, 2018 (1:38:07 PM)

संघ–प्रदेश सम्बन्ध सुधारिने संकेत, प्रदेशका अजेन्डा सम्बोधन हुँदै

काठमाडौं । सरकारले आइतबार हुने अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्षमा संघ र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी र आरोप–प्रत्यारोपलाई निकास दिएर अघि बढ्ने उद्देश्यले संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार पहिलोपटक अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्दैछ । गत भदौ २४ मै बैठक बस्ने कार्यसूची रहे पनि अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक स्थगित गरेका थिए । स्थगित भएको तीन महिनापछि बैठक बस्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी पूरा भएको छ,’ उनले भने ।

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद अन्त्य गर्नका लागि संविधानले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको व्यवस्था गरेको छ । समयमै कर्मचारीको व्यवस्था नगरेको, विभिन्न कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको तयारीका लागि भन्दै गत भदौ २२ गते पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाप्रति संघले असन्तुष्टि जनाएर भदौ २४ का लागि निर्धारित प्रदेश परिषद्को बैठक नै स्थगित गरेपछि विवाद झन चुलिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारीको अभावलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएका थिए । केन्द्र सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै अब प्रदेश सरकारहरूको त्यो असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छ । त्यसैले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट के–कस्तो अजेन्डा आउला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई संघ र प्रदेशबीच दूरी बढेको, सम्बन्धमा चिसोपन आएको जस्तो बुझाइ देखिएको स्वीकार गर्दछन् । उनले भने, ‘आम रूपमा त्यस्तो बुझाइ हुन गएको छ, परिस्थिति पनि त्यस्तै देखिएको छ, यद्यपि त्यस्तो कुरा छैन ।’ यस्ता कुरालाई चिरेर संघीय र प्रदेश सरकारले गति लिन सक्ने वातावरण बनाएर जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जगाउने भूमिका खेल्न अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक महŒवपूर्ण हुने विश्वास आफूले लिएको उनले बताए । कर्मचारीको अभावको विषय कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन लगायतका विषय अहिलेका लागि मुख्य अजेन्डा हुने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले उठाएका मुद्दामा आधारित रहेर संघीय सरकारसँग कुरा राख्ने बताउँछन् । राहदानी र नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश मातहत रहनुपर्ने पोखरा भेलाको निष्कर्ष थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग नबन्दा केन्द्रको अनुदान, वित्तीय बाँडफाँटलगायतमा समस्या देखिएको ठहर गर्दै भेलाले राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत संघलाई र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

प्रदेश २ का कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव विभिन्न कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदेखाएका कारण प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा यस्ता व्यावहारिक पक्षमा आफ्नो प्रदेशका तर्फबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा कुरा राख्ने बताए । ‘संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न निकै असहज भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे मुख्यमन्त्रीले कुरा राख्नुहुन्छ ।’

प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरी संघीय सरकारकै कारण प्रदेश सरकार निष्क्रिय हुनुपरेको बताउँछन् । ‘प्रदेशका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कामहरूलाई आवश्यक जनशक्ति पठाएर छिटो पूरा गराउन वातावरण निर्माण गर्नुभन्दा पनि बजेट पठाउने तर जनशक्ति आफूसँगै राखेर संघीय सरकारले एक प्रकारको असहयोग नै गरेको छ,’ उनले भने । जनशक्ति आफूसँगै राखेर बजेट प्रदेशमा पठाउने, जनशक्तिको अभावमा खर्च हुन नसकेका बजेटलाई पछि गएर आफूतिरै तान्ने काम संघीय सरकारले गरेको उनको आरोप छ । ‘अहिलेसम्म देखिएका व्यावहारिक कठिनाइबारे बुँदागत रूपमा कुरा उठाएर अड्चनहरू फुकाउन अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक सफल हुने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ उनले भने । 

लामो समयसम्म प्रदेश र संघबीच औपचारिक रूपमा अन्तरक्रियासमेत हुन नसकेका अवस्थामा दुवै पक्षसँग गुनासोका चाङ बनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भदौमा हठात् अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक स्थगित गरिदिएपछि पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाकै कारण प्रधानमन्त्री रुष्ट बनेको टीका–टिप्पणी पनि भए । केही मुख्यमन्त्रीले त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि बारम्बार समय माग्दा भेट्नसमेत नपाएको गुनासो पनि गरेका थिए । ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदासमेत केन्द्र सरकारले असहयोग ग¥यो भनेर गुनासो सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय होइन ।

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठककै पूर्वसन्ध्यामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नु, आवश्यक कानुन निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनु संघ र प्रदेशबीच मनमुटावलाई कम गर्ने आधार मानिएको छ । अन्तरप्रदेश बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आउने गुनासोको चाप कम गर्नकै लागि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र विभिन्न कानुन निर्माणमा चासो देखाएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

 


Views: 29