19th December | 2018 | Wednesday | 12:32:45 AM

आर्थिक नीति परिमार्जन गर्दै कांग्रेस

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Thursday, 06 December, 2018 (1:40:09 PM)

आर्थिक नीति परिमार्जन गर्दै कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आसन्न महासमिति बैठकमा पेस गर्ने आर्थिक नीति तयार पारेको छ । साबिकको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आर्थिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ आर्थिक नीतिको खाका तयार पारिएको कांग्रेसको भनाइ छ । जारी केन्द्रीय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरिएको छ । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको समग्र आर्थिक नीतिको प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी भिœयाउने, लगानी प्रक्रियालाई जिम्मेवारीसहितको विकेन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने नीति अख्तियार गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायहरू संरक्षण गर्ने, कृषिमा प्रतिफलभन्दा लगानी धेरै भएकोले सुलभ ब्याजदरमा कृषि ऋणसहितको अनुदान नीति ल्याउने योजना पनि उसले अघि सारेको छ । त्यस्तै भूमि खण्डीकरण रोक्न, करार र सहकारी कृषिलाई सहयोग गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । महासमितिले पारित गरेपछि आर्थिक नीति व्यवहारमा लागु हुने सहमहामन्त्री डा. महतले बताए ।

हाल केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानमाथिको छलफल जारी छ । केही दिनभित्रै आर्थिक प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले बताए ।

आर्थिक प्रस्तावमा कांग्रेसले वर्तमान सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । सरकारले लिएका नीति, संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा सरकारले गरेका बेवास्तालाई कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक प्रस्तावमार्फत उजागर गरेको छ । ‘मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि अर्थतन्त्रको सञ्चालन र समृद्धि एक महŒवपूर्ण आधार वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी अवलम्बन नै हो,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर यो सरकारले संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउने असल नियत राखेको देखिँदैन ।’

वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नै नगर्ने र अधिकारहरू विकेन्द्रित हुनै नदिने गलत मनसाय सरकारले राखेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘सरकारले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, कानुनी र प्रशासनिक वातावरण नै नबनाउने रवैयाले सरकारको संघीयता सफल बनाउने चाहना देखिँदैन,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नौ महिनासम्म पनि सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नखोज्नुका पछाडि अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्ने सरकारको अधिनायकवादी शैली प्रमुख कारण हो ।’

सातवटा प्रदेशमा सत्तारुढ दलकै मुख्यमन्त्री रहेका, तीमध्ये पनि ६ वटा प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपाकै मुख्यमन्त्री रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीहरूबाटै ‘सरकारले आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी अधिकारहरू हस्तान्तरण नगरेको’ आरोप आइरहेको पनि स्मरण गराएको छ । ‘एकात्मक प्रणालीमा जस्तै कार्यकारी आदेशको भरमा शासन चलाउन सरकार उद्यत देखिन्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्ले समयमै बनाउनु पर्ने कानुनहरू र बनेका ऐनहरूको नियमावली समेत नबनाई दिएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलताहरू थपिएका छन् ।’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अघिल्लो वर्ष नै बनेका भए पनि ती कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली अहिलेसम्म सरकारले नबनाएकोमा कांग्रेसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नै आर्थिक नीतिको मूल आधार बनाएको छ । कांग्रेसले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेत सम्मिलित गरी एउटा अनुसन्धान समिति बनाएर विगत २५ वर्षका आर्थिक नीति र कार्यक्रमको तथ्यगत समीक्षा तथा मूल्यांकन गर्ने जनाएको छ । सो समितिले आगामी दिनमा कस्ता आर्थिक गतिविधिहरूमा राज्यको प्रत्यक्ष भूमिका हुने तथा समग्र आर्थिक र सामाजिक नीतिको क्षेत्रगत विस्तृत खाका पनि प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ । उक्त समितिका निष्कर्षलाई जनतामा लाने तथा आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिको डटेर प्रतिरक्षा गर्र्दै आगामी दिनमा सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयगत विस्तारित दृष्टिकोणहरूलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

कानुनी प्रक्रियाहरूलाई लत्याएर सरकार नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले असुरक्षित महसुस गरी वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत घटेको तथ्यलाई पनि कांग्रेसले उठान गरेको छ । सरकारको गलत नीतिका कारण आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र पुँजी पलायनको सम्भावना रहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले राज्य कोषमा २५७ अर्ब नगद बचत गरेको दाबी गर्दै कांग्रेसले अहिले व्यापार घाटा बढेको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको जनाएको छ । आगामी दिनमा पार्टीले बिपी कोइरालाले अख्तियार गरेको आर्थिक वृद्धि सहितको समानता हासिल गर्ने लक्ष्य यथावत राख्दै ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा समय सापेक्ष गतिशिलता अपनाउने नीतिलाई अपनाइने कांग्रेसले आर्थिक प्रस्तावमा जनाएको छ ।

व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी जलविद्युतको उपभोग बढाउन सन् २०३० बाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित यातायातका साधनको प्रयोग पूर्ण अन्त्य गर्दै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत उपभोग बढाउने नीति अख्तियार गर्ने, विद्यमान सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दै पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने सडकहरू विकास गर्ने नीति पनि उसले अघि सारेको छ । सहरी क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा मास ट्रान्जिट सिस्टमको विकास गर्ने, व्यवस्थित बस्ती र योजनावद्ध सहरको विकास गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिने जनाइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी विदेशी लगानी आकर्षित गरी राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यात बजारको विविधीकरणबाट पाँच वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण पूरा गरिने विदेशी ऋण लिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र, लागत लाभ र दाताको सर्तको मूल्यांकनको आधारमा, मात्र ऋण स्वीकार्ने नीति अख्तियार गरिने, जलवायु परिवर्तनको असर, व्यापार र पारवहनको स्थितिलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिने काांग्रेसको नीतिमा उल्लेख छ ।

दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिई राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभाबी प्रयोग र वितरणलाई निरुत्साहित गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । विशेष गरी महिला, दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, गरिबहरूलाई लक्षित गरी सेवा र वस्तुको प्रयोगमा अनुदान दिएर, रोजगारी सुनिश्चित गर्दै सामाजिक बिमाको कार्यक्रम मार्फत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, देउवा सरकारले घोषणा गरेका ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्धभत्ता, जटिल प्रकारका रोगीहरूलाई उपचार भत्ता दिने नीतिलाई समेत निरन्तरता दिने कांग्रेसको लक्ष्य छ ।

वर्षमा १२० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै युवा उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, बेरोजगार शिक्षित युवाहरूलाई स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वयंसेवा गरेबापत भत्ता तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई उनीहरूको सीप र पुँजीको प्रयोग गर्दै भविष्यमा पेन्सनसरहको लाभांश दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

मंसिर २८ गतेदेखि सुरु हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा पेस गर्न पार्टीको आर्थिक समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पारित गरेपछि त्यो प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा पेस गरिने छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पनि पेस गरिने छ । 


Views: 28