19th December | 2018 | Wednesday | 12:54:36 AM

वाइडबडी खरिदबारे लेखाको ३८ प्रश्न

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Thursday, 06 December, 2018 (1:43:24 PM)

वाइडबडी खरिदबारे लेखाको ३८ प्रश्न

काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदका विषयमा सरकारलाई तीन दर्जनभन्दा बढी प्रश्न सोधेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा कुल ३८ वटा प्रश्न सोधेको छ । समितिले शुक्रबार सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई बैठकमा बोलाउने भएको छ ।

समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निगमबाट प्रस्ट जवाफ पाउन प्रश्नावली तयार गरेको जनाइएको छ । विमान खरिद प्रक्रियामा एयरबस ३३०–२०० भनेर किटान गर्नुले नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को उल्लंघन गरेको समितिको ठहर छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद विवरण तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्थाबाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेड मार्क, पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न मिल्दैन । उल्लेख नगरी नहुने अवस्थामा पनि ‘सो सरह’ भन्ने पदावली समेत उल्लेख गर्नुपर्नेमा एयरबसको ३३०–२०० नै किटान गरिएकोमा समितिले आशंका गरेको छ । वाइडबडी खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको आधारमा प्रश्नावली तयार गरेर बुधबार समितिका सदस्यले छलफल गरेका थिए । 

समितिले खरिद विवरण तयार गर्दा लिइएका आधार जनाउने कागजात र विमान खरिदका लागि स्वीकृत गरिएको स्पेसिफिकेसन उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन गरेको छ । बैठकमा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बाइडबडी खरिदका विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो, महालेखाको प्रतिवेदनबारे कारबाही कति अघि बढ्यो, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको डुबेको रकम कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राखिएको थियो । 

मन्त्री अधिकारीले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । बैठकमा मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमले दीर्घकालीन साझेदार संस्था र बजारको खोजी गरिरहेको बताए । उनले जहाज खरिद प्रकरणमा भएको प्रक्रिया र भुक्तानीका विषयमा भने ठोस जवाफ दिएनन् । 

मन्त्री अधिकारीले जहाज खरिद गर्दा सरकार जमानी बसेर नागारिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण लिएको जानकारी गराउँदै अनियमितताका विषयमा नेपाल एयर लाइन्सले अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताएका थिए । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । दुईवटा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको आरोप सांसदहरूले लगाए । 

मन्त्री अधिकारीले समग्रतामा सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जहाज खरिद गरेको देखिए पनि के के कमजोरी रहृयो भन्नेबारेमा छानबिन र अध्ययन भइरहेको जानकारी गराएका थिए । आवश्यक देखिए उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने उनले बताए । तोक आदेशमा निगमका जहाज टिकट खरिदबिक्री हुने प्रवृत्ति हटाइएको, बजार व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको र समयमा जहाज उडाउन जोड दिइएको उनले जानकारी गराएका थिए । 

हवाई उडान सम्बन्धमा ३९ देशसँग सम्झौता भए तापनि युरोपियन युनियनले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेका कारण कतिपय मुलुकमा उडान हुन नसकेको मन्त्री अधिकारीले बताएका थिए । 


Views: 38