25th April | 2019 | Thursday | 7:35:29 AM

संविधान संशोधनमा नेकपा प्रतिबद्ध : दाहाल

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : माघ २९, २०७५ (४:५८ AM)

संविधान संशोधनमा नेकपा प्रतिबद्ध : दाहाल

सिरहा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताएका छन् । सोहीअनुरूप मधेसी जनताको हक, अधिकारको पक्षमा संविधान संशोधनका लागि आफूले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
सोमबार सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका–१, महनौरमा निर्मित स्वास्थ्यचौकी उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले संविधान संशोधनका लागि यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘संविधानलाई मधेसी जनताको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जाने भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली, मैले र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छौं ।’ केहीअघि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन फेसनजस्तो विषय नभएको बताएका थिए । ओलीले संविधान मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुने बताउँदै आएका छन् ।
दाहालले प्रधानमन्त्रीसमेत तीनजनाको हस्ताक्षर रहेको स्मरण गराए प्रधानमन्त्री ओलीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका छन् । उनले संविधान संशोधनमा नेकपा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सत्ता साझेदार दल संघीय समाजवादी फोरमसमेत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सर्तसहित आफू सरकारमा सामेल भएको जिकिर गर्दै आएको छ । दाहालले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको बताएर सरकारलाई नैतिक दबाब बढाएका छन् । केही दिन अघि फोरमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान संशोधनका लागि स्मरणपत्र बुझाएको थियो ।
दाहालले मधेसको विकास निर्माणमा सरकारको ध्यान कम हुनेछ कि भनेर शंका नगर्न आग्रहसमेत गरे । मधेसको विकास गरेरमात्रै मधेसी जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिने उनले बताए । नेकपाले मधेसमा पूर्वाधार निर्माणका प्याकेज अगाडि सारेको जानकारी दिँदै उनले तराई मधेसको निम्ति झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँको विशेष व्यवस्था भइसकेको बताए ।
प्रदेश २ का ८ जिल्लामा सिँचाइ र खानेपानीको दीर्घकालीन ढंगले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुरा राखेको उनको भनाइ थियो । नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको उनले बताए । जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीको नागरिकताका समस्या सदाका लागि अन्त्य हुने गरी सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए ।
‘अहिलेको संविधानले जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उपचार नपाएर गरिबीका कारण अब कोही मर्नुपर्ने छैन । गरिबको उपचार सरकारले गर्नेछ । नगरे अदालतमा मुद्दा दिन पाइन्छ ।’
पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने काममा पार्टी र सरकार लागी परेको उनले बताए ।


Views: 52