24th March | 2019 | Sunday | 8:43:59 AM

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ठहर, ‘उपभोक्ता अधिकार हनन भयो’

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : चैत्र २, २०७५ (७:०८ AM)

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ठहर, ‘उपभोक्ता अधिकार हनन भयो’

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपभोक्ता अधिकार संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहे पनि उपभोक्ताले हकअधिकार पूर्णरूपमा उपभोग गर्न नपाएको जनाएको छ । 

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका दिन शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नभएको उल्लेख गरेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले उपभोक्ता हकलाई मौलिकहकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ४४ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने’ व्यवस्था गरेको छ । हक प्रचलनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था गरिए पनि उपभोक्ताले आफ्ना हकअधिकार उपभोग गर्न नपाएको मानव अधिकार आयोगको ठहर छ । 

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उपभोक्ताले संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकका रूपमा रहेको उपभोक्ता अधिकार उपभोग गर्न नपाएको अनुगमनबाट देखिएको उल्लेख गरिएको छ । 

आयोगका अनुसार उपभोक्ता अधिकार जोखिममा परेको छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन हुँदै आएको भनिए पनि प्रभावकारी परिणाम आउन नसकेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार कृषिलगायतका खाद्यउपजको आपूर्ति तथा निकासी र मूल्य निर्धारण प्रभावकारी हुन नसक्दा उत्पादकले उचित मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा खरीद गर्नु परेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक उपकरण, औषधिलगायत भौतिक संरचनाको अभाव छ । आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिजस्ता अत्यावश्यकीय सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले जवाफदेहीपूर्ण ढंगबाट त्यस्ता सेवा तथा वस्तुको आपूर्तिमा प्रभावकारी पहल गरेको पाइएन ।’ राजमार्गका होटलमा अस्वस्थकर खाना र यात्रु ठगिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको आयोगको ठहर छ । 

आयोगले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता अधिकार हनन भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार उपभोक्ताअधिकार विरुद्ध बैंकले ऋणमा एकल निर्णयबाट ब्याज तोक्ने परिपाटीले उपभोक्ता अधिकार हनन् भएको भनी सम्बन्धित निकायमा पर्ने उजुरीको अभियोजन र कारवाहीमा आमउपभोक्ताको पहुँच प्रभावकारी छैन । अधिकार हनन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका अनुसार बजार अनुगमन गर्ने केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीयतहका संरचनामा समन्वय, सहकार्य र एकरूपता हुन सकेको छैन । 

आयोगले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालाई आग्रह पनि गरेको छ । संविधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत उपभोक्ता अधिकारका लागि विद्यमान नेपाल कानून र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय मार्ग निर्देशिका समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उपभोक्ताको मानवअधिकारका संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवाला आयोगको विशेष आग्रह छ । 

प्रत्येक वर्ष मार्च १५ का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष नेपालमा ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार ः हामी सबैको सरोकार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ शुक्रबार उक्त दिवस मनाइएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिवसका अवसरमा एक एक सन्देश जारी गर्दै आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न उपभोक्ताहरू जागरुक हुन आहृवान गरे । उनले सन्देशमा सेवा दिने निकाय, उद्यमी, व्यावसायीलगायत सबै सरोकारवालाहरूले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र सम्मान हुनेगरी काम गर्न स्मरण गराए । ‘उद्यमी–व्यवसायीहरूले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सम्मान र पालना हुनेगरी आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भनेका छन्, ‘यस क्षेत्रमा सक्रिय नियामक निकायहरूले आफ्नो कार्य क्षमतामा विकास र विस्तार गरी उपभोक्ता संरक्षणका लागि अझ क्रियाशील हुनुपर्ने खाँचो छ ।’

उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूका अनुसार वस्तु उत्पादक, सेवा प्रदायक तथा व्यवसायीहरू उपभोक्ताका हित तथा अधिकारका लागि गम्भीर छैनन् । उपभोक्ताहरू आफूले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाका बारे पूर्ण सुसूचित हुँदैनन् । कतिपय वस्तु उत्पादकहरूले उपभोक्ताको हित विपरीत उत्पादन गरेका हुन्छन् । सेवा प्रदायकहरूले एकल निर्णय गरेका हुन्छन् । उपभोक्ताको हित तथा अधिकारमा ध्यान नदिँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने हुन्छ । उपभोक्ताहरू वस्तुको तौल, मूल्य, वस्तुमा हुनुपर्ने आवश्यक तŒव लगायतमा ठगिएका हुन्छन् । खाद्य पदार्थमा अखाद्य मिसावटको मार खेप्न बाध्य हुन्छन् । सेवाको मूल्य सेवा प्रदायकले एक्लै निर्धारण गरेको हुन्छ । समग्रमा उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ठगिएको हुन्छ । 

कानुन कार्यान्वयन गर्ने नियमाक निकायहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन् हने गरेको उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रका कार्यरत अभियन्ताहरू बताउँछन् । 


Views: 48