27th June | 2019 | Thursday | 3:39:57 AM

चार वर्षको महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : बैशाख २१, २०७६ (७:४५ AM)

चार वर्षको महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधनमार्फत शुक्रबार अपराहृन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । 

अधिकांश कार्यक्रम आगामी चार वर्षमा पूरा गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शैक्षिक क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार निर्माणलगायत विषय समेटिएका छन् । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने, काठमाडौंलाई चीन र भारतबाट रेलमार्गले जोड्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज चलाउने, स्थानीय तहमा औद्योगिक उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्नेलगायत महŒवाकांक्षी योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भाव, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

सरकारले आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि १५औं योजना कार्यान्वयन गर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिने बताइन् । सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, वि.सं. २१०० सम्ममा उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने सरकरको अठोट छ ।

सरकारले आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा राखेको छ । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुने सरकारको उद्घोष छ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को सुरुदेखि सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण पूरा हुनेछ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य चाँडै प्रारम्भ हुनेछ । 

आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी चार सय ५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ । 

राष्ट्रपतिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्रै र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने बताइन् । सरकारले आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ । आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनिएको छ । 

राष्ट्रिय लक्ष्यप्राप्तिमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक–आर्थिक विकास गर्न सरकारले रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्नेगरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गर्ने र आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलामखानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । 

सरकारले २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान र काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवद्र्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुनेछ र मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । उपत्यकानजिकको उपयुक्त स्थानमा सरकारले आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । 

सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरेर उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गर्ने र सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । 

रणनीतिक महत्वका सडक र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति तीव्र बनाइने भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डहरूको विस्तार चार वर्षभित्र गरिने भएको छ । काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्ने र बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । 

राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ । जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुनेगरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाएर झण्डै तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छ । 

सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएर योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । विभिन्न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा, स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने महŒवाकांक्षा पनि राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । 

शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पु¥याउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एकजना चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत २४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । 

सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्ने, सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाउने र जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेमाथि छानविन गरी कडा कारबाही गर्ने भएको छ । आगामी चार वर्षभित्र मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, सुकुम्बासीलगायत भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिने भएको छ । 

सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारीसाधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट नयाँ सहर विकासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरिने भएको छ । 

सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासहितको नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणका लागि १० वर्षे शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । 

सरकारले महिलामाथि हिंसा हुन नदिने र समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइने भएको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइने र राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरिने पनि बताएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय स्थापना गरिने भएको छ । 


 


Views: 62