20th September | 2019 | Friday | 9:42:15 AM

‘सूचना प्रविधि विधेयक : संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन तयार

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : जेठ ३०, २०७६ (१०:२३ AM)

‘सूचना प्रविधि विधेयक : संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ मा सहमति जुटाउन गठन गरिएको संसदीय समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदनलाई बुधबार अन्तिम रूप दिएको हो ।

समितिले गत चैत १८ गते सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको १६ औं बैठकबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन विकास तथा प्रविधि समितिमा पेस हुनेछ ।

प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको विकास र त्यसबाट आउनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत हुने व्यवस्था मिलाएको संयोजक श्रेष्ठले बताइन् । प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामा र मिनाक्षी झाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा आफ्नो केही असहमति रहेको लामाले बताए । उनले कुन–कुन बुँदा र व्यवस्थामा असहमति हो भन्नेबारेमा भने खुलाएका छैनन् । विधेयकको ५५ वटा दफामा २७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।

अनिल झा, इन्दु शर्मा, केदार सिग्देल, राजेन्द्र लिङदेन, गौरीशंकर चौधरी, मिनाक्षी झा र प्रभु साह सदस्य रहेको उपसमितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दुईपटक सहभागी भएर सांसदहरूका राय, सुझाव सुनेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता, समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई कारबाहीलगायत विषय समेटिएको विधेयकको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता बारेको दफा ९१ को उपदफा १ मा भने उपसमिति मौन बसेको छ । उपसमितिले यसका कुनै सुझाव दिएको छैन । प्रस्तावित विधेयकको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।’

संसद्मा टेबुल भएपछि कांग्रेसले विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्म रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सबै व्यवस्थाहरू हटाउन माग गरेको थियो । तर, यो दफालाई उपसमितिले कुनै संशोधन गरेको छैन । समितिले दफा ९४ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा ‘व्यक्तिलाई’ भन्ने पछि ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द थप्न र सोही खण्डमा ‘हप्काउने’ भन्ने शब्दमा ‘धम्क्याउने’ थप गरी मिलाउने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले सामाजिक सञ्जालमा कानुनविपरीत लेखेबापत विधेयकमा प्रस्ताव गरेको सजायलाई झनै कडा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । दफा ८८ विपरीत कार्य गरेमा सजायसम्बन्धी दफा ९६ (२९) लाई उपसमितिले संशोधन गरेको छ । ‘दफा ८८ को २, ३ वा ४ को कसुरमा कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ उल्लेख गरिएको उक्त दफालाई उपसमितिले संशोधन गर्दै ‘दफा ८८ को उपदफा १  को कसुरमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ’ बनाएको छ ।


Views: 57