8th December | 2019 | Sunday | 9:02:11 AM

गुठी विधेयक विवाद : प्रधानमन्त्रीद्वारा परामर्श सुरु

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार ३, २०७६ (१०:२१ AM)

गुठी विधेयक विवाद : प्रधानमन्त्रीद्वारा परामर्श सुरु

काठमाडौं । गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा संसद् र सडकमा आन्दोलन चर्किंदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल र परामर्श सुरु गरेका छन् । युरोपको साताव्यापी भ्रमणबाट आइतबार बिहान फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवालाको असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा छलफल सुरु गरेका हुन् । उनले स्वदेश फर्केपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गुठी विधेयकमा कतै कुनै त्रुटि भएको भएर छलफल गरेर सरकारले सच्याउने बताएका थिए ।   

सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले काठमाडौं उपत्यकाबाट निर्वाचित नेकपा सांसद, नगरका जनप्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा र नेता नेपालले उपत्यकाबाट निर्वाचित नेकपा सांसदहरूसँग सिंहदबारमा विधेयकका बारेमा छलफल गरेका हुन् ।  

झण्डै तीन घण्टासम्म चलेको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनप्रतिनिधिहरूसँग गुठी विधेयकमा देखिएका समस्याका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा गम्भीर छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । अपराहृन ३ बजे सुरु भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उपत्यकाका सांसद, प्रदेशसभाका सदस्यहरू, मेयर–उपमेयर, वडा अध्यक्षहरूबाट विधेयकबारेको धारणा सुनेका थिए । 

उपत्यकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयक संस्कृति, कला र परम्पराको विपक्षमा भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । काठमाडौंमा जारी आन्दोलन झनै व्यापक हुने सम्भावना रहेको तर्फ सचेत गराउँदै उनीहरूले मंगलबार बिहानसम्ममा विधेयक फिर्ताको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर निर्णय लिने आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले तपाईंहरू सबैको कुरा सुनें, अब यो विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर न्यायोचित निर्णयमा पुग्छु भन्नुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक जनप्रतिधिले भने । 

बैठकमा ललितपुर जिल्लाका तर्फबाट सांसद पम्फा भुसाल, काठमाडौंबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठ, भक्तपुरबाट महेश बस्नेतले आआफ्ना धारणा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार अन्य जनप्रतिनिधिहरूले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने सल्लाह दिए पनि सांसद बस्नेतले  गुठी विधेयक फिर्ता लिनुभन्दा पनि संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा प्रकट गरे ।  

प्रधानमन्त्री ओली र जनप्रतिनिधिहरूको संयुक्त छलफलमा नेकपाका सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखेल, महासचिव विष्णु पौडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल उपस्थित थिए । उनीहरू कसैले पनि बैठकमा विधेयकका बारेमा धारणा नराखेको बताइएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अर्यालसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए । मन्त्री अर्यालले विधेयकको व्यवस्था र गुठियारहरूले आपत्ति जनाएका दफाहरूबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेकी थिइन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्री अर्यालसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयक परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परामर्शपछि गुठी विधेयक परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री आफैंले इनिसिएसन लिएर समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुभएको छ ।’

गत वैशाख १६ गते गरिबी निवारणमन्त्री अर्यालले राज गुठी, निजी गुठी र सार्वजनिक गुठीलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेकी थिइन् । विधेयक दर्ता भएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध र आलोचनासँगै आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

उता, नेता नेपालसँगको छलफलमा उपत्यकाका सांसदहरूले जनताको सांस्कृतिक भावनामाथि चोट पुगेका कारण विधेयकका कारण जनतामा आक्रोश पैदा भएको भन्दै तत्काल फिर्ताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । विधेयक स्थगन वा संशोधन गर्दा मात्रै हुने खालको नभएकाले हाललाई फिर्ता लिने र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफलपछि मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए ।

नेपालनिकट नेकपाका नेता विष्णु रिजालले उपत्यकाका सांसदहरूसँग सिंहदरबारस्थित कृषि समितिका हलमा दिउँसो १ बजेबाट झण्डै डेढ घण्टा विधेयकका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन् । 

‘सिंहदबारस्थित कृषि समितिको हलमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले जनताको सांस्कृतिक भावनामाथि चोट पुगेका कारण विधेयकका कारण जनतामा आक्रोश पैदा भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनका लागि पहल गर्न वरिष्ठ नेता नेपाललाई आग्रह गर्नुभएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विधेयक स्थगन वा संशोधन गर्दा मात्रै हुने खालको नभएकाले हाललाई फिर्ता लिने र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफलपछि मात्रै अघि बढाउनेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ ।’

सोमबार बेलुका बिबिसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले विधेयक पारित हुने बेलासम्ममा अहिले उठेका विषहरू समावेश हुने बताइन् । उनले संसद्मा छलफल हुन बाँकी रहेको तथा संसदीय समितिमा विज्ञ, सरोकारवाला र गुठियारहरूसँग छलफल हुने बताइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले विधेयकका समस्या समाधानका लागि छलफल भएको पनि बताइन् । 

मन्त्री अर्यालले आंशिक बुझाइका आधारमा विधेयकविरुद्ध आवाज उठेको र कुरा बुझाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन् । गुठी संस्थाले हेरेको गुठी जग्गालाई प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित गर्न खोजेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको जिकिर गरिन् । 


Views: 85