19th October | 2019 | Saturday | 7:35:59 AM

'इपिजी प्रतिवेदन बुझाउने अनुकूल समय अझै जुरेन'

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार १०, २०७६ (१०:५४ AM)

'इपिजी प्रतिवेदन बुझाउने अनुकूल समय अझै जुरेन'

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई ‘अनुकूल समयमा बुझाइने’ बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिँदै उनले दुवै देशका सरकार प्रमुखले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनिरहेको दाबी गरे ।

प्रतिवेदन तयार भएको एक वर्षसम्म थन्किरहेको अवस्था छ । प्रतिवेदनप्रति भारत सरकार सकारात्मक नदेखिएको चर्चा चलिरहेको समयमा मन्त्री ज्ञवालीले कहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाइने र अहिलेसम्म बुझाउन नसक्नुको कारण के हो भन्नेबारे खुलाएनन् । उनले सतहीरूपमा जवाफ दिँदै भने, ‘दुवै सरकारको अनुकूल समयमा प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले सार्क शिखर सम्मेलन गराउने प्रयास जारी रहेको पनि बताए । बिमस्टेकमा अध्यक्षले सम्मेलन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सार्कमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले सम्मेलन गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । पाकिस्तानमा हुने भनिएको सार्क शिखर सम्मेलन भारतकै कारण अनिश्चित बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय भारतले सार्कको तुलनामा बिमस्टेकलाई बढी महŒव दिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा पनि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका अतिथि निम्त्याएका थिए । अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपालले सार्क शिखर सम्मेलनलाई नियमित तुल्याउन पहल गर्न नसकेको गुनासो कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले सार्कलाई गति दिन पहल भइरहेको बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो संकेत देखिएको छैन ।

उनले आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको केन्द्रविन्दुका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको बताउँदै आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले समग्र विश्व नै तरल अवस्थाबाट गुज्रिए पनि नेपालले स्वतन्त्र, असंलग्न, तटस्थ, मित्रवतरूपमा परराष्ट्र नीति अघि बढाउने दाबी गरे ।

मन्त्री ज्ञवालीले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट रहेको दाबीसमेत गरे । राजदूत सिफारिस समावेशीरूपमा भएको र ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट बनाउन सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले मन्त्रालयको पहलमा हुने सगरमाथा संवादमा द्विपक्षीय चासो, मौलिक शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्र लगायतबारे कुराकानी हुने जानकारी दिए । नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रलगायत सामूहिक चासोका विषयका बारेमा छलफल गर्न सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागिएको उनले बताए ।


Views: 26