19th October | 2019 | Saturday | 9:00:17 AM

सर्लाही घटना : एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार १०, २०७६ (११:०० AM)

सर्लाही घटना : एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई  निर्देशन

काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको घटनाको छानविन गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग उक्त घटनाबारे जानकारी लिएपछि एक साताभित्र सत्यतथ्यसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

गत बिहीबार लालबन्दी नगरपालिका–१ मा प्रहरीको गोली लागेर पौडेलको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले उनी जवाफी कारबाहीमा मारिएको दाबी गर्दै आएको छ । गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीमाथि पौडेलसहितका व्यक्तिले गोली प्रहार गरेपछि जवाफी कारबाहीमा उनी मारिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

समितिका सदस्यहरूले भने प्रहरीको भनाइमा शंका व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले गृहमन्त्री थापासँग सो घटनाबारे जानकारी मागेका थिए । जवाफमा मन्त्री थापाले प्रहरीले यसअघि सार्वजनिक गरेकै घटना विवरण आफ्नो तर्फबाट बैठकमा सुनाएका थिए ।

गृहमन्त्री थापालाई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘भिडन्तमा मारिएको व्यक्तिको हात ६–७ ठाउँमा कसरी भाँचियो ?’ शर्माले गृहमन्त्री थापालाई प्रश्न गरे । शर्माले प्रहरीको रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताए । ‘पौडेलको शवका तस्वीर हेर्दा हात अनेक ठाउँमा भाँचिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीको रिपोर्टले मुठभेडमा कुमार पौडेलको मृत्यु भयो भन्छ । तर, जनताको पनि रिपोर्ट छ, त्यसले मुठभेडमा पौडेलको मृत्यु भएको भन्दैन ।’

गोली लागेर मारिएको व्यक्तिको हात ६÷७ ठाउँमा भाँचिएको पाइएकाले विश्वस्त हुन नसकिने उनले बताए । सरकारले संविधानको पालना र मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।

माओवादी जनयुद्धकालमा समेत राज्य पक्षले यस प्रकारका घटना गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले गृहमन्त्री थापालाई आफूहरू त्यसको भुक्तभोगी रहेको समेत बताए । ‘हिजो हामी लडाइँमा हुँदा यस्ताखालका घटना प्रहरीले नघटाइदिएको भए जनसमर्थन हामीले भनेजस्तो हुँदैनथ्यो कि ¤,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलाको अनुभव म भन्दै छु, सरकार जनसमर्थन आफ्नो पक्षमा लिन तयार हुनुप¥यो, मुठभेडलाई बढाउने प्रयत्न गर्ने होइन ।’

कुमार पौडलको घटनापछि आफूले जनयुद्धकालमा भएको धनमायाको हत्या, लली रोकाको हत्यालाई सम्झिएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘धनमायाको हत्या सम्झिएँ, लली रोकालाई सम्झिएँ, त्यतिबेला विभिन्न अपरेशनका नाममा मारिएको थियो ।’ फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याउन नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

सत्तारूढ दलकै सांसद तीर्था गौतमले हत्या, हिंसालाई बढावा दिने काम गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । ‘आज एउटा नेपालीको छोरो मरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो नेपाली भोलि यो देशलाई पनि काम लाग्नसक्ने मान्छे हो ।’ उनले इतिहासलाई नबिर्सन आग्रहसमेत गरिन् ।

सांसद मीना पाण्डेले पौडेलको हात ठाउँठाउँमा भाँचिएको, नाकमा धारिलो हतियारले प्रहार गरेको, जिउभरी कुटेको डाम तस्वीमार प्रस्ट देखिने भन्दै बर्बर यातना दिएर उनको हत्या भएको जानकारी आफूले पाएको बताइन् ।

अन्ततः गृहमन्त्रीले भने : छानविन गर्छौं

सांसदहरूले एकपछि अर्को प्रतिप्रश्न गर्न थालेपछि गृहमन्त्री थापाले घटनाको वास्तविकता छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठकको सुरुमा पौडेल मुठभेडमै मारिएको दाबी गरेका उनले सांसदहरूले छानविनको माग गरेपछि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

आफूले प्राप्त गरेको रिपोर्टअनुसार पौडेलको मृत्यु मुठभेडमै भएको भन्ने रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘तर, जनताको फिल्ड रिपोर्ट पनि आएको भन्ने सुनेको छु, फोटोहरू पनि आएका छन् । फिल्ड रिपोर्टको पनि आधारमा त्यसबारे सत्यतथ्य छानविन गरिन्छ ।’ उनले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको बताए । विप्लव पक्षले नै वार्ता नचाहेको भन्दै उनले सरकार जहिले पनि वार्ताका लागि तयार रहेको जनाए ।

प्रहरी महानिरीक्षकले इतिहास कोट्याए

बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले मृतक पौडेलले स्थानीयस्तरमा चन्दा असुली, धम्की, डर त्रास सिर्जना गर्नेजस्ता अनेक गतिविधि विगतदेखि नै गर्दै आएको बताए । २०७२ सालका सर्लाही जिल्लाको सागरनाथ र परवानीपुर सामुदायिक वनबाट बाटो मासी अवैधरूपमा काठ बेचबिखन गरेको अभियोगमा जिल्ला वन कार्यालयमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको, सागरनाथ वन विकास परियोजनाको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूको नेतृत्व गर्दै आएको महानिरीक्षक खनालको भनाइ थियो ।

पौडेल विप्लव समूहमा प्रवेश गरेपश्चात् अर्धभूमिगत बनेर र उक्त समूह प्रतिबन्धित भएपश्चात् पूर्णभूमिगतरूपमा पछिल्ला महिनाहरूमा जबरजस्ती चन्दा संकलन गरी व्यापारी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणलाई आर्थिक शोषण गर्ने र आतंकित बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय उनले गाउँपालिकाका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ चन्दा माग गरेको र नदिएमा भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको सूचनासमेत प्रहरीसँग रहेको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई चन्दा नदिएका कारण वा तोकेभन्दा कम दिएको कारण सफाया गर्ने धम्की विज्ञप्तिमार्फत दिने, सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनी दिने गरेको बताए ।


Views: 68