25th August | 2019 | Sunday | 6:34:54 PM

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघले खटाउने कि प्रदेशले ?

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण २९, २०७६ (१०:२४ AM)

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघले खटाउने कि प्रदेशले ?

काठमाडौं । प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा प्रादेशिक मन्त्रालयका सचिव संघबाट खटाउने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयमा विवाद् देखिएको छ । खासगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदहरू यसबारेमा साझा धारणा बनाउन असफल देखिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद्हरूले परस्पर विरोधी मत राखेका हुन् । केहीले सांसद्ले प्रदेश आफैं सक्षम भएपछि मात्र थप अधिकार प्रदान गर्नेगरी अहिलेलाई केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय तथा सम्पर्क गर्न सहज हुनेगरी संघबाटै प्रदेश सचिव खटाउने प्रावधान आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

केहीले भने उक्त विधेयक विगतको कर्मचारी समायोजन ऐनविपरीत भएको जनाउँदै केन्द्र र प्रदेशबीच संघबाट सचिव खटाउँदामात्र समन्वय र सम्पर्क कायम हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु गलत हुने तर्क गरेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानको भावना र तत्कालको आवश्यकताबीच तालमेलसहित प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रादेशिक मन्त्रालयका सचिव संघीय पद रहने गरी विधेयक ल्याइएको बताए । विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध जोडिएको तर्क गर्दैै उनले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप वा प्रदेशको क्षमतामा अविश्वास नगरिएको प्रष्ट पारे ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलकै सांसद्हरूले संघीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले प्रदेशलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्ने नै मुख्य सवाल रहेको तर्क गर्दै प्रदेशलाई अधिकार दिने हो भने केन्द्रबाट कर्मचारी लाद्न नहुने प्रष्ट पारे । उनीहरूले प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दिनेगरी विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाबसमेत दिए ।

कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेलले भने प्रदेश सचिवमात्र नभई स्थानीय तहका प्रमुख अधिकृत खटाउने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरू रामकुमारी झाँक्री, झपटबहादुर रावल, नवराज सिलवाललगायतले नेपालको संघीयताको ढाँचा स्वायत्त र स्वतन्त्र नभई तहगत अन्तरसम्बन्धमा आधारित रहेको बताउँदै सरकारले ल्याएको विधेयकको समर्थन गरे । सत्तारुढ दलकै सांसदहरू पम्फा भुसाल, महेश्वरजंग गहतराज, रेखा शर्मालगायतले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अपनत्व र स्वामित्व लिने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै विधेयकलाई कर्मचारी समायोजन ऐनविपरीत हुनेगरी ल्याउन नहुने तर्क गरे ।

यसैबीच संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, आईएलओ महासन्धि तथा नेपालको संविधानमा रहेको श्रमसम्बन्धी हकअन्तर्गत संगठित हुन पाउने अधिकारले पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले राज्यव्यवस्था तथा सुशान समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसारै ट्रेड युनियन राख्न पाइने भएकाले ऐनमा त्यो अधिकार नखोसियोस् भनेर आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएको बताए । 


Views: 30