18th January | 2020 | Saturday | 5:29:53 PM

पानीजहाज कार्यालयको ९ महिना !, नदी अध्ययनको योजना बन्दै

सरिशा अछामी   POSTED ON : मंसिर १६, २०७६ (११:०६ AM)

पानीजहाज कार्यालयको ९ महिना !, नदी अध्ययनको योजना बन्दै

काठमाडौं । समुद्र नै नभएको देशमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने कुराको धेरै आलोचना भयो । तर, पनि सरकारले पानीजहाज कार्यालय स्थापना ग¥यो । पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेको ९ महिना भएको छ । हालसम्म कार्यालयले कुनै काम गर्न सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष फागुन २ गते कार्यालय स्थापना गरेको थियो । 

पानीजहाज कार्यालय ऐननियम कार्यविधिलगायत मस्यौदाको छलफलमा छ । मौस्यादा अन्तिम चरणमा छ । नदीहरूको अध्ययन गर्ने योजना बन्दैछ । हालसम्म ५ वटा नदीमा अध्ययन गर्ने योजना छ । अरुण, सुनकोशी, नारायणी, कालीगण्डकी र त्रिशूलीको गर्ने योजना छ । सुनकोशी र कालीगण्डकी नदीमा आगामी पुसमा अध्ययनको काम सुरु गर्ने योजना बनिरहेको पानीजहाज कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर विपिन राजभण्डारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार कर्मचारी अभावले काम ढिलो भएको हो । सरकारले कार्यालय स्थापना गर्ने समयमा १६ जना कर्मचारी छुट्याएको थियो । तर, अहिलेसम्म कानुन व्यवस्थापनमा समेत काम गर्ने व्यक्ति छैनन् । उनी भन्छन्, ‘इञ्जिनियरतर्फ कम्तीमा ५ जना कर्मचारी हुनुपर्ने हो तर २ जना मात्र छौं ।’ दुईजना इञ्जिनियर र कार्यालय सहयोगी गरेर १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । 

इञ्जिनियर राजभण्डारीका अनुसार ऐन बनाउन सजिलो छैन । नयाँ काम हो । कस्तो बनाउने कुन कुरालाई बढी प्रथामिकतामा राख्ने भन्ने कुरा अध्ययन गर्न समय लाग्यो । पानीजहाजसम्बन्धी २०२७ सालमा बनाएको ऐन परिमार्जन गनुपर्ने भयो । कर्मचारीको अभाव र दक्ष व्यक्तिहरूको अभावका कारण ऐन बनाउन ढिलाइ भएको हो ।  

चालु आर्थिक वर्षमा कार्मचारी तलबदेखि कार्यालय व्यवस्थापनसहित नदी अध्ययनको लागि ९ करोड बजेट छुट्याएको छ । नदी अध्ययनको लागि कति रकम लाग्छ भन्ने थाहा छैन । अन्य देशको पानीजहाजसम्बन्धी ऐन अध्ययन गर्न नै समय लाग्यो । नेपाललाई मात्र सीमित हुने नियम बनाएर हुन्न । पानीजहाज सञ्चालन हुने सबै देशहरूको ऐन बुझेर बनाउनुपर्ने हुँदा समय लागेको भणडारीको भनाइ छ । 

ऐन बन्नेबित्तिकै राजिष्ट्रेशनको काम सुरु हुने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूको इच्छुकता बढ्दो छ । पर्यटकलाई आकर्षण गर्न कतिपय स्थानमा डुंगा सञ्चालनमा छन् । २०२० लाई ध्यानमा राख्दै जलयात्रा गराउन व्यवसायी निकै उत्साहित छन् । जलयात्रा सञ्चालन गर्न जलमार्ग निर्माणको गर्नु आवश्यक छ । जुन अहिले अध्ययनकै क्रममा छ । नितिगत कुरालाई जोड दिएर ऐन छिटो बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । सरकारले ऐन बनाएर जलमार्ग तयार गरिदिए व्यवसायीहरू चलाउन इच्छुक भएको पानीजहाज कार्यालयको भनाइ छ । 

जल तथा ऊर्जा आयोगको पनि सहभागिता छ । ऊर्जा आयोगले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । नदी अध्ययनको लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने भएमा सूचना निकाली टेण्डर खुला गरेर अध्ययनको जिम्मा दिने योजना बनाइएको छ । कम भएमा जल तथा ऊर्जा आयोग तथा पानीजहाज कार्यालको छनोट गरि टोली बनाएर नदीलाई अध्ययन गर्ने काम जिम्मा दिने राजभण्डारीले जानकारी दिए । 


Views: 48