29th February | 2020 | Saturday | 7:01:40 AM

साढे ८६ अर्बका ११ सय ५३ ठेक्का अलपत्र

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : फाल्गुन २, २०७६ (११:२५ AM)

साढे ८६ अर्बका ११ सय ५३ ठेक्का अलपत्र

काठमाडौं । सम्झौता मिति सकिएर पनि निर्माण सम्पन्न नभएका साढे ११ अर्ब लागतका १ हजार १ सय ५३ वटा योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका रुग्ण ठेक्काहरूको अध्ययन गरेर अख्तियारले सम्झौता मिति सकिएर पनि निर्माण सम्पन्न नभएको जनाएको छ । रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले ८६.४४ अर्ब बराबरका १ हजार २ सय दुईवटा ठेक्का सम्झौताहरू हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा रहेको जनाएको छ । क्रमागत अवस्थामा रहेका ती रुग्ण ठेक्का सम्झौतामध्ये ४९ वटा ठेक्का सम्झौताको मात्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको र १ हजार १ सय ५३ वटा ठेक्का सम्झौताको हालसम्म म्याद थप नभएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

ती रुग्ण ठेक्काहरूको हाल सम्म कुनै पनि निर्णय नभएको अख्तियारले जनाएको छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का सम्झौताहरू मध्ये ४०२ वटा ठेक्का सम्झौताहरूको प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ३१५ वटा ठेक्का सम्झौताहरूको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा र ४८५ वटा ठेक्का सम्झौताहरूको प्रगति न्यून अथवा ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले गत आर्थिक बर्षको माघसम्म विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका रुग्ण ठेक्काहरूको विवरण अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७५ मंसिरसम्म कुल ११८.०१ अर्ब बराबरका जम्मा १ हजार ८ सय ४८ ठेक्काहरू सम्झौता बमोजिमको समयावधिभित्र सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण देखिएका थिए । 

तीमध्ये १ हजार ३२ ठेक्काहरूको विभिन्न मितिमा सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद समाप्त भएकोमा सो म्याद थपसम्बन्धी निर्णयसमेत भएको अवस्था देखिएको थिएन । 

एक वर्षमा ६ सय १८ वटा ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका कार्यहरूको निर्माण सम्पन्न भएको अख्तियारले जनाएको छ । २८ वटा ठेक्काको ठेक्का सम्झौता नै अन्त्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुग्ण आयोजनामा दुर्गम क्षेत्रमा वर्थिङ्ग केन्द्र निर्माण गर्नेदेखि खानेपानी योजनाको निर्माण, सडक निर्माण, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलगायत छन् । 

विना तयारी ठेक्का लगाएकै कारण आयोजना अलपत्र भएको भन्दै अख्तियारले २७ बुँदे सुझाबसमेत दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेपछि एक वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समस्या समाधानका लागि पटकपटक अन्तक्र्रिया, छलफल तथा सहजीकरण गरेको समेत जनाएको छ । 


Views: 40