8th July | 2020 | Wednesday | 6:47:17 AM

लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्न जोड

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : जेठ २४, २०७७ (१०:३२ AM)

लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्न जोड

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित खर्चमाथिको छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् । यी मन्त्रालयमा विनियोजित गरेको खर्चका सम्बन्धमा सांसदहरूबाट ११ वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

यस्तै सांसदहरूले लामो लकडाउनका कारण पूरै देशको गतिविधि ठप्प बनेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले लकडाउनले जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको भन्दै स्वरूप परिवर्तन गर्न माग गरेका हुन् । सांसदहरूले कोभिड–१९ परीक्षणको बिस्तारसँगै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सांसदहरूले बन्दाबन्दीसहित खेती लगाउने समयमा किसानहरूले मलखाद सर्वसुलभ रुपमा नपाएको, स्वदेशी कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थित हुन नसकेको विषय पनि आवाज उठाएका छन् । विद्यालयको अवरुद्ध पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरी रेडियो, टेलिभिजनबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन पनि सांसदहरूको माग छ । साथै उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र जनजीवनलाई सहज तुल्याउन सरकार तथा सबै राजनीतिक दलबीच एकता र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रियसभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले कोभिड–१९ को महामारीले नागरिकको स्वास्थ्यमा जटिलता र अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट पैदा भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै यसको सामना गर्न हालको बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गरेर आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । बन्दाबन्दीले आर्थिक जनजीवन प्रभावित भएको तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि धराशायी अवस्थामा पुगेकाले यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन र दुर्गम क्षेत्रमा एफएम रेडियोमार्फत पठनपाठन सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाउनुभएको छ । 

अर्का सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले जनताले एकैपटक स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीको सामना गरिरहेको भन्दै समाधानतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाका संक्रमित बढिरहेको बेला आइसोलेन बेड बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ विरुद्धको तयारीमा सरकार चुकेको भन्दै सरकारले प्रतिपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर परिस्थितिको सामना गर्न साझा संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले बन्दाबन्दीका कारण उपचार नपाएर सुत्केरी र गर्भवतीले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै सरकारको आधिकारिक जवाफ माग गर्नुभयो । सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूको उपचारका लागि राष्ट्रिय आपतकालीन कोष निर्माण गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले तराई–मधेशका नाकामा थप कडाइ गरी पहाडी जिल्ला तथा कम जोखिम भएका क्षेत्रमा बन्दाबन्दी खुकुलो पार्दै लैजानुपर्नेसमेत सुझाव दिनुभयो । 

यसैबीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले साउनमै बजेटको अख्तियारी दिएर सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले फागुनमा पुगेर बजेट अख्तियारी दिने परिपाटी परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सबै विनियोजन बजेटहरू साउनमै तत निकायमा बजेटको अख्तियारी पठाउनु प¥यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फागुन लगाएर बजेट अख्तियारी जाने जुन प्रणाली छ । त्यसले यति राम्रो बजेटको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ ।’ उहाँले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेटमा गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड दिने भनेको र काम सुरु भइसकेको बताउँदै यसपाली बजेट नदेखिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।  

सांसद हरेराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा करीब ५८ हजार नागरिक क्वारेन्टिनमा बसेको र अझै पनि आउनेक्रम चलिरहेकाले उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद कविता बोगटीले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड परीक्षण दायरा बढाउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जकडिएको छाउपडी प्रथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय सरकारले कडा कानून ल्याइनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । 

सांसद मायाप्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण बढाउन माग गर्नुभयो । उक्त क्षेत्रमा क्वारेन्टिनलाई थप व्यवस्थित गरी परीक्षणलाई सहज तुल्याउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

विशेष समयमा अधिकांश सांसदले रुकुम (पश्चिम) घटना अमानवीयताको पराकाष्ठा भएको जनाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारवाहीको माग गरेका छन् । 

यसैबीच, समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले आफ्नाविरुद्ध सदनमा अभिव्यक्त भनाइलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग माग गर्नुभएको छ । उहाँले १९ जेठको संसद बैठकमा आफ्नो अनुपस्थितिमा एक सदस्यले दिएको अभिव्यक्ति संसदीय गरिमा र मर्यादा विपरित रहेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग माग गर्नुभयो । मन्तव्यमा प्रयोग गरिएको शब्दहरूले संसदको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण गरेको दाबी गर्दै गिरीले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आफूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने सांसदको नाम उल्लेख नगरी ‘घृणाको मन्तव्य’ को संज्ञा दिँदै कानूनी कारवाही अघि बढाउन गृहमन्त्रालयसँग माग गर्नुभएको छ । चाँदीको चम्चामा कसैले सांसद पद नदिएको भन्दै सबैले आ–आफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर अरुसँग पनि मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँको टिप्पणी छ ।

जेठ १९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा सांसद गंगा चौधरी सद्गौवाले भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमिका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसद गिरीले विरोध गर्नुभएको हो ।

नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले ‘संसदमा समेत भारतीय चेलीको दादागिरी’ चल्न थालेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । यद्यपी उहाँले कुनै सांसदको नाम भने लिनुभएको थिएन । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले चौधरीलाई इंगित गर्दै ‘भारतीय चेलीको दादागिरी’ शब्द हटाउन माग गर्नुभएको हो ।

समाजवादी पार्टीकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले पनि सांसद गिरीको पक्षमा बोल्दै सांसद गंगा चौधरीलाई कारवाहीको माग गर्नुभयो । उहाँले सांसद चौधरीले माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद अग्रहरीले चौधरीको नाम लिएलगत्तै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र झपट रावलले उठेर विरोध गर्नुभएको थियो । संसदमा सामान्यतया एक सांसदले अर्को सांसदविरुद्ध अभिव्यक्ति नदिने र सम्बोधन गर्दा नाम नलिने प्रचलन छ ।


Views: 92