19th November | 2018 | Monday | 2:49:21 AM

जनकपुर विकास परिषद्का पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : Friday, 02 November, 2018 (2:02:00 PM)

जनकपुर विकास परिषद्का पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले कोषका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायले ७६ लाख २८ हजार ५०२ रुपैयाँ, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा सूर्यदेव साहले ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ, नायब सुब्बा उषा मिश्रले ६६ लाख ४२ हजार ६६४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ । 

यस्तै, कोषका लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकालले ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ, तत्कालीन सबइन्जिनियर पर्शुराम साहले तीन लाख ५४ हजार ९५ रुपैयाँ, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार साहले ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ, कोषका अर्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल झाले नौ लाख ८५ हजार ८३८ रुपैयाँ, इन्जिनियर उपेन्द्र झाले १३ लाख ३९ हजार ९३३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगले लगाएको छ । 

यसैगरी, ठेकेदार प्रतिनिधि विष्णुबहादुर राउतले नौ लाख ८५ हजार ८३८ रुपैयाँ र ठेकेदारका अर्का प्रतिनिधि प्रदीपनाराण शाहले तीन लाख ५४ हजार ९५ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगले लगाएको छ । 

स्थानीय रंगभूमि मैदान, गंगासागर र तिरहुतिया गाछी संरक्षण कार्य लगायत विभिन्न आठवटा ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको आयोगको ठहर छ । 

आरोपीलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । यस्तै, आयोगले बिहीबार नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाका कार्यालय प्रमुख लगायतले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा सञ्चालित दादुरा, रुवेला, सुरक्षित मातृत्व, हात्तीपाइले रोग उन्मूलन नियन्त्रण, परिवार नियोजन र औषधि खरिदमा तीन लाख ८१ हजार ८१ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले लेखा अधिकृत दहलमान राईले तीन लाख ८१ हजार ८१ रुपैयाँ, नायब सुब्बा हरिकुमार पोखरेलले दुई लाख ४७ हजार ९१ रुपैयाँ, तत्कालीन खोप सुपरभाइजर प्रकाश अधिकारीले एक लाख ३३ हजार ९९० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ । 

उनीहरूले दादुरा रुवेला खोप कार्यक्रमअन्तर्गत निकासा भएको बजेटमा भ्याक्सिन ढुवानी, कार्यक्रम सञ्चालन, औषधि ढुवानी, सवारी साधनको इन्धन खर्च र कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सामान खरिद गरेको भनी नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । 


Views: 50