25th May | 2019 | Saturday | 8:56:55 PM

उपभोक्ताका अधिकार कति !

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : चैत्र १, २०७५ (५:२८ AM)

उपभोक्ताका अधिकार कति !

आज मार्च १५ अर्थात् विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । अर्थशास्त्रले हरेक मानिसलाई उपभोक्ताका रूपमा व्याख्या गर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझिन्छ । मानव अधिकारको दायरा फराकिलो हुने क्रममा नै विश्वमा उपभोक्ता अधिकार स्थापित भएको छ ।

सामाजिक विकाससँगै हरेक मानिस क्रय र विक्रयको कारोबारमा जोडिएको हुन्छ । यसैका लागि बजारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जहाँ बिक्रेताले विभिन्न सामान राख्छन् भने क्रेताले आवश्यकता अनुसारका सामान खरिद गर्छन् । उत्पादक र उपभोक्ताबीच समन्वयको काम बजारले गर्छ । किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षको आआफ्नै स्वार्थ हुन्छ । किन्नेले सकेसम्म सस्तो दरमा खरिद गर्न चाहन्छ भने बिक्रेताले सकेसम्म बढी मूल्यमा बेचेर नाफा आर्जन गर्न खोज्दछ । सस्तोको चाहना र बढी नाफाको चाहना दुवै परिस्थितिले बजारलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा डोहो¥याउन सक्छ । त्यसैले पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै स्थापित गरिएको छ ।

नेपालमा गत असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीवापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न संघीय संसदले उक्त ऐन ल्याएको हो ।

उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार यो ऐनले उपभोक्तामा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि ऐनले सुनिश्चित गरेको छ ।

अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने र उपभोक्ता शिक्षासमेत पाउने अधिकार ऐनले उपभोक्तामा सुनिश्चित गरेको छ ।

ऐनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्रीवितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्रीवितरण वा प्रदान गर्नेविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । आफूलाई त्यस्तो वस्तुको उपभोगबाट भएको हानि नोक्सानी भएको ६ महिनाभित्र जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको हो, उसैबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन माग गर्दै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेका थिए । यसैको सम्झनामा विश्वभर मार्च १५ मा यो दिवस मनाइन्छ । यी चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहितको अनुवन्ध पारित भएको थियो । उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार पर्छन् । सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनीहित आधारभूत चार सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो । त्यसैले वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेता उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।


Views: 55

सम्बन्धित सामग्री: