27th May | 2019 | Monday | 5:11:00 AM

उपभोक्ता अधिकार खस्किँदो

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : चैत्र १, २०७५ (५:३० AM)

उपभोक्ता अधिकार खस्किँदो

काठमाडौं । ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार ः हामी सबैको सरोकार’ भन्ने नाराकासाथ मार्च १५ अर्थात् चैत १ गते विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइँदैछ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विभिन्न उपभोक्तावादी संंघसंस्थासँगको सहकार्यमा हरेक वर्ष दिवस मनाउँदै आए पनि यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ । 

वर्षमा एक दिन उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने तर उपभोक्ताको अधिकारको अनुगमन भने नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्ताको अधिकार विगतभन्दा पनि खस्किँदै गएको छ । उद्योगी व्यापारीहरू उपभोक्ताभन्दा कयौं गुणा पहुँचवाल र शक्तिशाली हुने भएकाले पनि असंगठित अवस्थामा रहेका उपभोक्ताको अधिकार निरन्तररूपमा कुण्ठित हुँदै आएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । उपभोक्तामात्र नभई कतिपय अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीसामु सरकारसमेत निरीह बन्ने गरेको देखिएकै छ । 

त्यसो त, नेपालको संविधान २०७२ ले उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, । संविधानको मर्मअनुसारै सरकारले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०५४ लाई परिमार्जन गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विगतमा ऐनमा रहेको कमजोरीकै करण उपभोक्ताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको, दोषीमाथि कारबाही गर्न नसकिएको बताउने नियामक निकायहरू नयाँ ऐन आएपछि झनै सुस्त देखिएको भन्दै उपभोक्ताकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नयाँ ऐनअनुसार बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए तत्कालै सम्बन्धित अधिकारीले जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसअघि जरिवानाका लागि मुद्दा नै दायर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

नियामक निकाय विभागले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १०५ व्यवसायीमाथि मात्रै कारबाही गरेको छ । विभागका अधिकारीले अनुगमनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेकाले क्रमिकरूपमा अनुगमनले गति लिने दाबी गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्लामा अनुगमन निरीक्षक नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको बताए । विभागले सो सम्बन्धी नियमावली निर्माण गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै ७ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापनाको तयारी भइरहेको पनि उनले बताएका छन् । 

उपभोक्तावादी संंघसंस्थाले सिन्डिकेट खारेजी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको ठगी नियन्त्रण, उपभोक्ता अदालत गठन, भ्रमपूर्ण विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली जारी गरिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै विज्ञापनका भरमा वस्तु र सेवा खरिद नगर्न, गुणस्तर र मूल्य हेरेर बुझेरमात्र खरिद गर्न, लेबल बजार प्रवेशको अनुमतिपत्र भएकाले लेबल नभएका वस्तु खरिद नगर्न उपभोक्तालाई सचेत गराएका छन् ।

खाद्यपदार्थ तथा औषधि खरिद गर्दा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता, मिश्रण, परिमाण, तौल हेर्न, उपभोक्ताले तिर्ने खुद्रा मूल्य, ब्याज नम्बर, उपभोगको म्याद सकिने मिति हेरेरमात्र खरिद गर्न, मूल्य तिरेपछि बिल लिन, इजाजत नलिई भएका उत्पादन, बिक्रीका वस्तु र सेवा अवैध भई उपभोक्ता ठगिन सक्ने भएकाले बहिष्कार गर्न आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै कम नापतौल, कालोबजारी, नाफाखोरी, जम्माखोरी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट बन्धनयुक्त बिक्रीजस्ता उपभोक्तामाथिको ठगी र शोषणकाविरुद्ध प्रतिकार गर्न, विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यवस्तु उपभोग नगर्न, उत्पादक, आयातकर्ता र बिक्रेताबाट वस्तु र सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापन करमा हुन सक्ने ठगी र शोषणविरुद्ध सचेत र जागरूक बन्न पनि उनीहरूको आग्रह छ । सिसाको मात्रा अधिक भएका आकर्षक रङरोगन, गरगहना र सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री प्रयोग नगर्न, सुर्ति र मदिराको बिक्री र उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न, वातावरणमैत्री वस्तु र सेवा उपयोग गर्न, सूचना नदिने, गलत सूचना दिने, ढिलासुस्ती, असमान व्यवहार, अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउ र दण्डित गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

Views: 89