15th September | 2019 | Sunday | 7:53:22 PM

स्थानीय तहको कर तोक्ने अधिकारले सर्वसाधारणमा आर्थिक भार

अनिल पोखरेल   POSTED ON : भदौ ६, २०७६ (५:३१ PM)

स्थानीय तहको कर तोक्ने अधिकारले सर्वसाधारणमा आर्थिक भार

राजविराज । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न पारेको छ । सोहि ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को प्रकरण (घ) मा तोकिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर वृद्धि गर्दा सर्वसाधारणलाई ठुलो आर्थिक भार थपेको छ ।

सुरुदेखि नै करको चौतर्फी आलोचना भईरहेकोले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले करको भार कम गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याएर अघि बढ्नुपर्ने अर्थ विज्ञहरु सुझाउँछन् । तर, स्थानीय तहले भने भत्तामै मनलाग्दी बजेट खर्चिने गरेको चर्चा भईरहेको वेला सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले एक आर्थिकमा भत्तामा मात्रै ४४ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा पदाधिकारी बैठक भत्ता, महँगी भत्ता, कर्मचारीहरुको पोशाक भत्तासहितका शीर्षकमा ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । नगरपालिकाको विवरणअनुसार संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड र शसर्त अनुदान बजेटबाट सो रकम खर्च गरेको छ ।

राजस्व बाँडफाँड बजेटबाट पदाधिकारी बैठक भत्तातर्फ १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ, शसर्त अनुदानबाट स्थानीय भत्तातर्फ १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट महँगी भत्तातर्फ ७ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ नगरपालिकाले खर्च गरेको छ ।

यसैगरी पुनः सशर्त अनुदान बजेटबाट महँगी भत्तातर्फ ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट कर्मचारीहरुको पोशाक भत्तातर्फ ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ । पुनः पोशाक भत्तामै राजस्व बाँडफाँड बजेटबाट ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडबाटै अन्य भत्तातर्फ १२ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेको विवरणमा देखाइएको छ ।


Views: 86