Date:2017/07/23 |Sunday

पुनर्निर्माणमा समन्वय र सुधार

Posted on: July 14, 2017 | views: 13 |

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गति सन्तोषजनक नरहेको भन्ने गुनासो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम थालेदेखिकै हो । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा क्षेत्रगत लक्ष्यसहितको कार्ययोजना पेश हुन्छ । बैठकले पुनर्निर्माणको काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिन्छ तर प्रगति कम भएको भन्ने गुनासो यथावतै छ । बुधबार भएको दशौँ बैठकमा पनि यही भयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृति पाएको छ । बजेट कम भएको भन्ने गुनासो प्राधिकरणको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारी पाएको बजेट नै लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । 

विनाशकारी भूकम्प गएको दश महिनापछि प्राधिकरणले पाँच वर्षको कार्ययोजनासहित काम थालेको हो । बितेको १६ महिनामा प्राधिकरणले सुस्त गतिमै सही, पुनर्निर्माणमा केही प्रगति गरेको छ तर प्राधिकरणले जनशक्ति अभाव, अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव, राजनीतिक निर्णयमा ढिलासुस्तीजस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ ।  

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निजी आवास अनुदानका लागि ७ लाख ४६ हजार लाभग्राही पहिचान भएको हालसम्म ५ लाख ९२ हजार ९६१ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । सम्झौता भएकामध्ये यो झण्डै ८० प्रतिशत हो । यो संख्या सन्तोषजनक नै भए पनि दोस्रो किस्ता पाउनेको संख्या ४८ हजार मात्रै छ । पहिलो किस्ता पाइसकेकाहरूमा यो ८ प्रतिशत मात्रै हो । निर्माण सुरु भएको घरको संख्या एक लाख १० हजार ६४९ छ । निर्माण भइसकेका घरको संख्या ३८ हजार ७२४ छ तर तेस्रो किस्ता जम्मा २ हजार २३४ ले मात्रै पाएका छन् । 

यसले के देखाउँछ भने निजी आवासको अनुदान वितरणमा केही समस्या छ । दोस्रो किस्ता पाउन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा अल्झिनु परेको भन्ने गुनासो धेरैको छ । परिणामस्वरूप अनुदान वितरणमा ढिलासुस्ती भएको छ । धेरै लाभग्राहीहरू दोस्रो किस्ताको पर्खाइमा छन् । प्राधिकरणले यस्तो गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायका भवन, खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माणको गति सामान्य नै मान्नुपर्छ । सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भने निकै सुस्त छ । सम्पदा पुनर्निर्माणको काम निकै जटिल पनि छ । कतिपय सम्पदाहरू मापदण्डको विवादमा परेका छन् त कतिपयमा सरोकारवालाहरूबीच समन्वय हुन सकेको छैन । सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको समयसीमा २०७६ असारसम्म तोकिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ७५० सम्पदा क्षति भएकोमा १३३ वटा पूर्ण र ६१७ आंशिक क्षति भएका छन् । यीमध्ये विश्वसम्पदा ५६ वटाको पुनर्निर्माण भएको छ । निजी आवास र विद्यालय पुनर्निर्माणमा गति बढाउन आवश्यक छ । बजेट अभावले काम सुस्त भएको होइन, किनभने अख्तियारी पाएको बजेट नै खर्च हुन सकेको छैन । 

यति ठूलो पुनर्निर्माणको काम रातारात सम्पन्न हुने होइन । अपारदर्शिता बर्जित छ । कामको गति बढाउन अझै पनि प्राधिकरणमा संरचनागत र नीतिगत सुधारको खाँचो छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्व सहयोगी हुन आवश्यक छ । यसो भयो भने मात्रै वर्षे कार्यावधिमा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।  


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं