Date:2017/07/23 |Sunday

मतदाता दर्तामा हतार

Posted on: July 16, 2017 | views: 25 |

निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि देशभर नयाँ मतदाताको नाम दर्ता गर्दैछ । यसका निमित्त आयोगले १५ दिन समय तोकेको छ । दर्ता भइसकेका मतदाताको नाम यही अवधिमा सच्याउन, सार्न वा हटाउन सकिनेछ । व्यक्ति आफैँ सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ । 

आयोगले गरेको यो व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले परिमार्जनको माग गरेका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नै यसमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दर्ताको अवधि एक महिना हुनुपर्ने, कम्तीमा पनि ७४४ स्थानीय तहबाट नाम दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, आफू बसेको अर्को जिल्लाबाट पनि नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र विदेशमा रहेकाले पनि दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । 

निर्वाचन घोषणा भएको दिनसम्म दर्ता भएका मतदाताले मात्रै मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । दर्तापछिको प्रक्रिया सम्पन्न गरेर निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचपत्र बनाउनु पर्छ । मौसम ख्याल राखेर मंसिर अन्तिम सातासम्ममा प्रदेश सभा र संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । यसबाट आयोगले जति सक्दो चाँडो नयाँ मतदाता दर्ता गर्न चाहेको देखिन्छ । 

आयोगले निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको सीमितता ख्याल राखेर मतदाता दर्ता चाँडो सम्पन्न गर्न खोजेको भए पनि १५ दिनको समय थोरै हो । मध्य बर्खामा सबै मतदाता जिल्ला सदरमुकाम पुगेर नाम दर्ता गराउनु व्यवहारिक दृष्टिले कठिन छ । जिल्लाबाहिर रहेका मतदाता यही अवधिमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन पनि व्यवहारिक कठिनाइ छ । यसो हुँदा धेरै मतदाता छुट्ने सम्भावना हुन्छ । यसले राजनीतिक दल र मतदातामा असन्तोष बढाउन सक्छ । निर्वाचन आयोगले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । 

विदेशमा नाम दर्ता गराउन आवश्यक पूर्वाधार र मतदाताका लागि कानुनी व्यवस्था छैन । आयोगले मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने हो । सत्तारुढ दलहरूले माग राख्दा समाधान पनि सुझाउनु पर्छ । संविधानको व्यवस्था र समयको सीमा ख्याल राखेर सरकार कुन निर्वाचन कहिले सम्पन्न गर्न चाहन्छ, यसमा के योजना छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी भए आयोगले तदनुकूल योजना बनाउँदो हो । प्रदेश सभा र संसदीय निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगसँग कुनै परामर्श गरेको छैन । नाम दर्ताका लागि सबै स्थानीय तहमा तालिम प्राप्त कर्मचारी पु¥याउन आयोग असमर्थ देखिन्छ । दर्तापछिको प्राविधिक कामका लागि लाग्ने समयबारे पनि आयोगको ध्यान बढी गएको देखिन्छ । आयोगले निर्वाचन घोषणा नभएसम्म नाम दर्ता गर्ने प्रबन्ध भने गर्न सम्भव छ । 

नाम दर्ताका लागि आयोगलाई सघाउने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलमा पनि छ । समयको सीमितता र जनशक्ति अभावकाबीच पनि नाम दर्ता प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच समन्वयात्मक काम हुनसके अधिकांश मतदाता समेटिने छन् । यसमा उचित निर्णय लिइहाल्नु आवश्यक छ, पर्खने समय छैन । मतदाता दर्तामा हतार भइसकेको छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं