Date:2017/09/26 |Tuesday

सरकार, आशंका हटाऊ

Posted on: July 17, 2017 | views: 47 |

संविधानले प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचन) बाट १६५ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ २४० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापिका संसद कायम छ । नयाँ संविधानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेछ । आउँदो माघ ७ अघि हुने निर्वाचबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा बन्नेछ । केही दिनयता संविधानको यो व्यवस्थाविपरीत सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले २४० क्षेत्र नै कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । सरकारले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा भएको ढिलाइले कतै समाचारमा आएजस्तो सरकार निर्वाचन क्षेत्र बढाउनेतिर लागेको त होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । 

विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार प्रतिनिधि सभामा २४० सदस्य नै काम राख्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएको छ । सदस्य संख्या बढाउने कुनै पनि प्रस्ताव नमान्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ साथै अविलम्ब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । विपक्षी दलको यो निर्णयले पुरानै निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्या कायम राख्न कुनै न कुनै रूपमा प्रयास सुरु भएको संकेत दिएको छ । 

संविधानमा व्यवस्था भएको सदस्य संख्या बढाउन कतैबाट माग भएको छैन । संख्या थोरै भयो भन्ने आवाज पनि उठेको छैन । दुईवटा संविधान सभामा रहेको ६०१ सदस्य संख्या अनावश्यकरूपमा ठूलो भयो भनेर चौतर्फी आलोचना भएको हो । त्यतिबेला संक्रमणकाल व्यवस्थापनको बाध्यात्मक अवस्थाका रूपमा स्वीकार गरिएको हो । अहिले सातवटा प्रदेश सभा पनि बन्ने भएपछि संघीय संसदमा सदस्य संख्या घटाउन आवश्यक थियो । सोही अनुसारको व्यवस्था नयाँ संविधानमा भएको हो । 

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ सदस्य संख्या बढाउनु भनेको प्रदेश सभामा पनि बढाउनु हो । सोही अनुपातमा समानुपाति सदस्यको संख्या पनि बढाउनु हो । यसरी संख्या बढाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसो गर्नुपर्ने कुनै राजनीतिक वा अन्य आवश्यकताको कारण परेको छैन । औचित्यविहीन ढंगले सांसद संख्या बढाउन खोज्नु आरम्भमै संविधान क्षत विक्षत बनाउनु हो । यसतर्फ सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले नसोचून् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नहुनुले अर्को सरकार निर्वाचन नगराएर वर्तमान संसदको म्याद बढाउन चाहन्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न गराइदिएको छ । संविधानले निर्धारित गरेको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धाण आयोग गर्न गर्न ढिलो भइसकेको छ । यस्तो आयोग गठन गर्न कुनै कानुनी अड्चन पनि छैन तर सरकारले यस विषयमा गृहकार्य नै थालेको छैन, परामर्श गरेको छैन । सरकारले यस्तो शैलीले सांसद संख्या बढाउन खोजेको र वर्तमान संसदको म्याद पनि थप्न खोजेको भन्ने आरोपमा बल पु¥याएको छ । 

यस्तो भ्रम र आशंकाको अवस्था रहनु उचित हुँदैन । सरकार र सत्तारुढले सांसद संख्या बढाइने छैन, वर्तमान संसदको म्याद थपिने छैन भन्ने कुरामा आम नागरिकलाई ढुक्क बनाउनु पर्छ तर बोलीले मात्रै होइन, निर्णयहरूले । त्यस्तो पहिलो निर्णय भनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नै हो । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं