Date:2017/10/20 |Friday

चिकित्सा शिक्षामा सुधार अनिवार्य

Posted on: August 07, 2017 | views: 32 |

डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेको दुई साता पूरा भएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै जीवन जोखिममा परेको छ तर समाधानको सूत्र फेला परेको छैन । यसपटक अनशनको चौथो दिनमै वार्ता टोली गठन गरेर सरकार केही गम्भीरजस्तो देखिएको थियो तर पटक पटकका वार्तामा सरकारी टोलीले निर्णय दिन नसकेपछि डा. केसीको पक्ष वार्ताबाट अलग्गियो । यसो किन भयो भने यसपटकको माग संसद्ले निर्णय गर्ने विषयसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलका नेता रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतलाई राखेर छलफल चलाए । त्यसले पनि डा. केसीको सत्याग्रहको औचित्यमै प्रश्न उठाएर अनशन त्याग्न ‘आग्रह गर्ने’ बाहेक कुनै ठोस निकास दिन सकेन । प्रधानमन्त्री देउवा केही गम्भीर देखिए पनि विपक्षी एमाले कठोर देखियो । एमाले निरपेक्ष देखिन खोज्यो ।  

डा. केसीको माग संसद्ले गर्ने निर्णयसँग जोडिएको छ । सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था संसद्को विशेषाधिकार हनन् हुनेगरी सहमति हुन नसक्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ । डा. केसीले संसद्मा विचाराधीन ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ चिकित्सा शिक्षा र सेवामा राष्ट्रिय हितविपरीत पारित नहोस् भन्ने माग राखेका छन् । संसद्को विशेषाधिकारले चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा राष्ट्रिय हित ख्याल राखोस् भन्ने उनको माग हो । डा. केसीले एकै सन्दर्भमा पटक पटक राखेका मागका विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । खासगरी चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नताका विषयमा राजनीतिक क्षेत्र डा. केसीसँग असहमत देखिएको छ । राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू चिकित्सा शिक्षा व्यवसायमा जोडिएका छन् र संसद्लाई आफ्ना पक्षमा पार्न सक्ने पहुँच राख्छन् । यसैले डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सुधारका पक्षमा पारित हुने कुरामा शंका प्रकट गरेका हुन् । संसद्को विशेषाधिकारका विषयमा असहमत हुन सकिँदैन तर विशेषाधिकारका आडमा विधेयक चिकित्सा शिक्षामा सुधारको आवश्यकताका विरुद्ध नहोस् भन्ने मुख्य चासो हो । 

चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाका विषयमा डा. केसीले उठाएका मागका बारेका राजनीतिक नेताहरूको धारणा निजी स्वार्थप्रेरित छ । यसैकारणले प्रत्येक अनशनमा भएका सहमति इमानदारीपूर्वक पालना नभएको हो र यसैकारणले डा. केसी एघारौँ अनशनसम्म आइपुगेका हुन् । अनशनको दुई साता बितिसक्दा पनि ठूला राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेका छन् । डा. केसीको जीवन संकटमा परेको छ । निजी व्यावसायिक स्वार्थ समूहबाहेक उनको सत्याग्रहले व्यापक जनसमर्थन हासिल गरेको छ । यही समर्थनको बलमा उनी बारम्बार अनशनमा छन् । डा. केसीले अघि सारेका माग चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवालाई व्यापारमा रूपान्तरण गरेर असीमित लाभ लिइआएको स्वार्थी समूहबाहेक आमनागरिकका हितमा छ । सत्याग्रहमा बृहत् समर्थनको आधारभूमि यही हो । सरकार र राजनीतिक दलहरूको गम्भीरता आवश्यक छ । डा. केसी अब व्यक्ति होइन अभियान हो भन्ने कुरा बेलैमा बुभ्mन आवश्यक छ ।  हालको चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा प्रणालीमा सुधार अनिवार्य छ । 

  


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं