Date:2017/11/25 |Saturday

स्थानीय तहमा कर्मचारी

Posted on: August 10, 2017 | views: 53 |

स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सरकारलाई निकै सकस परेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक’ संसदमा विचाराधीन छ । गत असार २५ मा संसदमा पेश भएको उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ । यता सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन ‘कर्मचारी व्यवस्थापन आदेश’ जारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन आइनसकेकाले आदेशमार्फत पठाउने उपाय गरेको भए पनि कर्मचारीहरू एकपटक खटिएपछि सधैँ स्थानीय तहमै अल्झिनुपर्ने हो कि भन्ने संशयमा देखिन्छन् । कर्मचारीहरूले वरिष्ठताको विवाद पनि झिकेका छन् । खासगरी गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यालय प्रमुखका रूपमा गएका कर्मचारी र उनका अन्तर्गत खटिने कर्मचारीबीचको वरिष्ठता विवादमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समाधान दिन सकेका छैनन् । कार्यालय प्रमुख कनिष्ठ भएको कारण देखाएर स्थानीय तहमा नजानेमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बढी छन् ।

कर्मचारी संघ संगठनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी एक तह बढुवा हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकार यसमा सहमत देखिँदैन । सहजरूपमा कर्मचारी खटाउन नसक्दा स्थानीय तहहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेका छैनन् । प्रष्ट कानुननी व्यवस्था नहुँदा न सरकारले बाध्य पार्न सकेको छ न कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने कर्तव्य पालाना आवश्यक ठानेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्कालका लागि काजमा खटाउने मध्यमार्गी उपाय निकालेको छ । सबैभन्दा पहिला संघअन्तर्गत र प्रदेशअन्तर्गत रहने कर्मचारीबारे प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ । सिंहदरबारका धेरै अधिकार स्थानीय तहमा पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ तर त्यसअनुसार पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने कर्मचारी संयन्त्र पुगिसकेको छैन । पूर्ण क्षमतामा काम गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन छिटो हुन आवश्यक छ । वर्षौंदेखिको केन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचनामा काम गरेका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान हिच्किचाउनु अनौठो होइन । म केन्द्रीय तह÷संघको हुँ भन्ने महत्तामा आँच नआओस् भन्ने चाहना कर्मचारीमा देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि संक्रमणकालमा छ । कानुले व्यवस्थित नगरेसम्म सहज हुनेछैन । 

कानुनी प्रबन्ध गर्ने काम शीघ्रताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ । कर्मचारी राज्यले तोकेका सेवा, शर्त र सुविधा मानेर सेवामा अनुबन्ध भएको हुन्छ । खटाएको ठाउँमा जानु उसको कर्तव्य हो । सरकारले तोकिएका सेवा र सुविधाका शर्तमा मर्का पारेको रहेछ भने, पेशागत हितविपरीत निर्णय लिएको रहेछ भने संघ संगठनले आवाज उठाउनुपर्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा खडा भएका पेशागत भनिने कर्मचारी संघ संगठनहरू भने अवरोध सिर्जना गर्नमा उद्यत् देखिन्छन् । वरिष्ठ र कनिष्ठनको विवादमा भने सरकारले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचित सरकारले संविधानअनुसारको अधिकारको कार्यान्वयन खोज्ने तर कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र बलियो नहुने हुँदा नागरिकमा सेवाप्रवाह कठिन हुनेछ । स्थानीय तहको परिवर्तित संरचनामा कानुनद्वारा सबै सुव्यवस्थित हुन केही समय अवश्य लाग्नेछ तर यसबाट नागरिकका लागि सेवा प्रवाहमा कुनै पनि कमी हुनु हुँदैन । परिवर्तित संरचना व्यवस्थित गर्न कर्मचारी सहयोगी हुनैपर्छ । 





Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं