Date:2017/12/14 |Thursday

मानव तस्करीको जालो

Posted on: August 11, 2017 | views: 78 |

वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली महिलाहरू विभिन्न खाडी मुलुकमा पुग्ने गरेका छन् । तीमध्ये कतिजना सम्झौता बमोजिमको कामका लागि श्रम स्वीकृति लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक ढंगले जान्छन् र कति अवैध तरिकाले जान्छन् भन्ने ठोस विवरण सरकारी निकायसँग छैन । खासगरी महिलाहरूलाई राम्रो रोजगारीको प्रलोभनमा अवैध ढंगले खाडी मुलुक पु¥याएर घरेलु कामदार बनाएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । अवैध ढंगले पुगेका महिला कामदारहरू जब समस्यामा पर्छन् उनीहरूको उद्धारमा कठिनाइ हुने गरेको छ । कामदार भागेर कुनै उद्धारकर्ता वा नेपाली दूतावाससम्म पुगे पनि क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दैन । मानव तस्करहरूले प्रलोभनमा पारेर अवैध ढंगले विदेश पु¥याएका महिलाहरू अनेक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय निर्दोष कामदारलाई दोषी करार गरेर फसाइएका घटनाहरू पनि छन् । यस्ता कामदारहरू नेपाल सरकारले अनुमति दिएका र नदिएका दुवै किसिमका मुलुकमा पु¥याइने गरेका छन् ।   

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गत चैतको दोस्रो साता सांसदहरूको एउटा टोली मलेसिया, ओमन, साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स पठायो । टोलीले यी मुलुकमा केही कामदार र सरोकारवालाहरूलाई भेटेर तयार गरेको प्रतिवेदनले अवैधानिक ढंगले खाडी मुलुक जाने महिला कामदारमध्ये ६० प्रतिशतले नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसको अर्थ के हो भने मानव तस्करहरूको सञ्जालले सबैतिर आफ्नो सेटिङ मिलाएका छन् जसका कारण प्रक्रिया पूरा नगरेका कामदारहरू समेत विमानस्थल अध्यागमन पार गरेर विमान चढ्न पुग्छन् । तीमध्ये धेरैको श्रम स्वीकृतिसमेत नक्कली हुने गरेको छ । कामदारहरूमध्ये धेरैजसो रोजगारीको लोभमा अनजानमै त कतिपय जानाजान अवैध बाटोबाट विदेशिने गरेका छन् । उनीहरू जब विदेश पुग्छन्, भनिएअनुसारको काम पाउँदैनन् र आफूलाई पु¥याउने एजेन्ट सम्पर्कविहीन हुन्छ तब आफूलाई फसाइएको थाहा पाउँछन् । संसदीय टोलीले वैध प्रक्रियाबाटै गएका घरेलु कामदारको दयनीय अवस्था औंल्याएको छ ।  

संसदीय टोलीको प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयको गतिविधि मानव तस्करी रोक्न सहयोगी हुन नसकेको आरोप पनि लगाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सूचना लुकाएको आरोप प्रतिवेदनमा छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच सूचना आदान–प्रदान हुनसके मानव तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नसक्छ भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष देखिन्छ । मानव तस्करीजस्तो गम्भीर अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारका सबै सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ तर परराष्ट्र मन्त्रालयले नै आवश्यक सहयोग नगरेको निष्कर्ष सामान्य कुरा होइन । परराष्ट्र मन्त्रालय संसदीय टोलीको यस्तो निष्कर्षमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव धेरैतिर देखापर्ने गरेको छ । मानव तस्करीको जालो तोड्न निकै कठिन छ भन्ने कुरा वर्षौदेखि चल्दै आएको तस्करीले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । सरकारका सबै सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र तस्करीका नाकाहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित जनचेतना अभिवृद्धि पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसो भएमात्रै तस्कर सञ्जाल कमजोर भई तस्करी नियन्त्रण हुन सक्नेछ ।

 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं