Date:2017/11/25 |Saturday

निर्वाचनबारे निर्णयको घडी

Posted on: August 20, 2017 | views: 55 |

पटक पटकका छलफलपछि तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । संवैधानिक प्रावधान र व्यवस्थापनका व्यावहारिक कठिनाइ देखाएर निर्वाचन आयोगले दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउन असमर्थता प्रकट गर्दै आएकोमा अन्ततः केही शर्तहरूका साथ सहमति जनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनको सिद्धान्त र व्यवस्थापनको व्यावहारिक पक्ष सबै दृष्टिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अलग अलग हुनुपर्ने हो । संवैधानिक हिसाबले आउँदो माघ ७ भित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसक्नु पर्छ । भौगोलिक प्राकृतिक वातावरणको हिसाबले ढिलोमा मंसिरको दोस्रो सातामा भइसक्नु पर्छ । संविधानको व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय हिसाबले कठिन भए पनि संविधानतः उपलब्ध समयको सीमितताका कारण दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न तीन दल सहमत भएका हुन् ।

दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्ने निर्णय गरेर मिति सार्वजनिक गर्नुअघि संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल कानुनी प्रबन्धका लागि सहमति अनिवार्य छ । निर्वाचन आयोगका लागि व्यवस्थापकीयमात्रै होइन, राजनीति दलहरूका लागि कानुनी प्रबन्ध पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउँदाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे धेरै बहस हुन सक्छ । अहिले एकैपटक गर्नुपर्ने मुख्य कारण समयको सीमितता मात्रै हो । यसबाहेक अन्य कारण छैन । बाँकी सबै तर्क सहायक मात्रै हुन् । तीनवटा निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था ख्याल राखेर ठीक समयमा निर्णय लिन सकेको भए एकैपटक गर्ने कि अलग अलग भन्ने बहस आवश्यक पर्ने नै थिएन । संवैधानिक संकट आइपर्न नदिन उचित निर्णय लिन आवश्यक भएको छ । एकैपटक निर्वाचन गराउनु अनिवार्य हो कि संवैधानिक संकट आउन नदिने अर्को उपाय पनि छ भन्नेबारेमा निर्वाचन आयोगसमेतको सहभागितामा सघन तर शीघ्र छलफल हुन आवश्यक छ ।

शासकीय पद्धतिको नयाँ व्यवस्थामा पहिलोपटक हुन लागेको यति ठूलो निर्वाचनमा हतारमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । अधिकतम सहमति र कमभन्दा कम विवादको अवस्थामा मात्रै निर्वाचन सफल हुन्छ, त्यसको परिणाम सुखद हुन्छ । अहिलेको संवैधानिक संकट टार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको छ । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले विवादमुक्त राख्ने र व्यवस्थापकीय दृष्टिले पनि असहज नहुने गरी निर्वाचनको उचित प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । यसपटक हुने निर्वाचनले भविष्यका लागि कस्तो दृष्टान्त बनाउला भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ । यसमा गम्भीरतापूर्वक विचार हुनुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिने, उचित कानुनी प्रबन्ध गर्ने तथा जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने काम सरकारको हो । संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग प्राविधिक व्यवस्थापकका रूपमामात्रै छ । यो गम्भीरतापूर्वक उचित निर्णय लिनुपर्ने घडी हो । हतपतले लतपत नहोस् । 




Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं