Date:2017/11/23 |Thursday

संशोधन अस्वीकृतिपछिको अवसर

Posted on: August 22, 2017 | views: 65 |

निकै लामो बहस र रस्साकस्सीपछि संसद्मा निर्णयार्थ पेस भएको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको छ । संविधान संशोधनको माग गरिरहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसहित मधेसकेन्द्रित दलहरू पारित नहुने अवस्थामा निर्णयार्थ पेस गर्न सहमत नभएपछि विधेयक संसद्मै अड्किएको थियो । संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजपा नेपालको अडानमा परिवर्तन भएपछि विधेयक निर्णयार्थ पेस हुन सक्यो । संविधान संशोधन भएन, राजपा नेपाल र मधेसकेन्द्रित अन्य दलको माग पूरा भएन तर संविधानबमोजिम राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि जाने बाटो खुला भएको छ ।
राजपा नेपालसहित मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले संशोधन विधेयक पेस गरेको हो । संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ मत जुटाउन अधिकतम प्रयास भएको हो । यस्तो प्रयासकै क्रममा सरकारले पहिलोपटक दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक दर्ता गराएको थियो । सहमतिका लागि सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासहरू असफल भए । सहमति जुटाउने प्रयासले अपेक्षाभन्दा बढी समय लियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार संविधान संशोधन गरेरैमात्र निर्वाचन गराउन चाहन्थ्यो । मुख्य विपक्षी दल एमाले केही साना दलको गठबन्धन बनाएर संशोधनको विपक्षमा उभिएपछि सरकारको प्रयास सफल भएन । संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ मत जुटेन ।
यस्तो अवस्थामा संशोधन विधेयक यथास्थितिमै छाड्ने वा जेसुकै परिणाम आए पनि निर्णय स्वीकार गर्नेमध्ये एक विकल्प रोज्नैपर्ने थियो । निर्णयको संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु उचित थिएन । राजपा नेपाल निकै ढिलो गरेर दोस्रो विकल्प रोज्ने निर्णयमा पुग्यो । संशोधन हुन नसक्नु राजपा नेपाल वा मधेसकेन्द्रित अन्य दलको कमजोरी वा असफलता होइन । यसपटक संशोधन हुन नसकेका कारणले यो मुद्दा र मधेसका दलहरूले उठाएको माग समाप्त हुने होइन । अब राजपा नेपाललाई आफ्नो मुद्दा संसद्बाट लिएर जनतामा पु¥याउन सहज हुनेछ ।  
तत्कालका लागि संशोधन विधेयक टुंगो लागेको भए पनि संशोधनको मुद्दा टुंगो लागेको छैन । अहिलेको सन्तोषको पक्ष के हो भने– सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयक प्रक्रियाबमोजिम किनारा लागेको छ, संशोधन हुनैपर्ने अडानमा बसेको राजपा नेपाल संविधान र नियमको प्रक्रियामा सामेल भएको छ । यसबाट आगामी निर्वाचनहरूका लागि बाटो सहज भएको छ ।  
संशोधनको विपक्षमा खरो भएर उभिएको नेकपा एमालेले पनि संविधान संशोधन हुनु हुँदैन भनेको छैन । निर्वाचन नगराई संविधान संशोधन गर्न उसको असहमति हो । एमाले नेताहरूले निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेपछि संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । संशोधन विधेयको दफावार छलफलमा बोल्ने क्रममा पनि एमाले सांसदहरूले यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् । एमाले नेताहरूले विधेयक अस्वीकृतिलाई संशोधनको मुद्दा टुंगो लागेको रूपमा अथ्र्याउने र आफ्नो सफलताको रूपमा बुझ्ने प्रयास गरे भने गल्ती हुनेछ । एमालेले बिर्सन नहुने मुख्य कुरा यही हो ।
संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भयो तर यससँगै संशोधनबारे बृहत् बहस गर्ने, यो मुद्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नोढंगले जनस्तरमा पु¥याउने सत्ता पक्ष र विपक्षसमेतको बृहत् सहमतिमा संशोधन गर्ने अवसर पनि उपलब्ध भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले र संशोधन माग गरिरहेका दलहरू संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न एक ठाउँमा बसेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । अल्पमतको उचित कदरले लोकतन्त्र फस्टाउँछ ।    


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं