Date:2017/09/23 |Saturday

लोकतन्त्रको उपहास

Posted on: September 12, 2017 | views: 36 |

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकार पाँचौंपटक विस्तार गरे । उनको मन्त्रिमण्डल ५४ सदस्यीय भएको छ र मुलुकमा ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री थपिने सम्भावना अझै सकिएको छैन । एउटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छ । केही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री छैनन् । मन्त्रिमण्डल अहिलेसम्मकै ठूलो त भयो नै, यसँगै यो अनावश्यक र औचित्यहीन पनि छ । 

सरकार बहुमतमा छ । प्रधानमन्त्रीलाई संकट सिर्जना भएको छैन । तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएमा सरकारको आयु करिब चार महिनामात्रै बाँकी छ । सरकारको मुख्य काम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । यसका लागि सरकार विस्तार गरेर मन्त्री थप्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको होइन । मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो तर यो औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गरेर यति ठूलो बनाउनु पर्नाको कारण र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । 

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान प्रारम्भ भएयताका प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन र विस्तारमा संविधानको भावनाको धज्जी उडाएका छन् । संविधानले संघीय सरकारमा बढीमा २५ जना मन्त्री हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको संक्रमणकालका लागि यो बाध्यात्मक व्यवस्था होइन तर मार्ग निर्देशन अवश्य हो । नयाँ संविधानअन्तर्गतका तीनैजना प्रधानमन्त्रीले ‘मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्री रहनेछन्,’ भन्ने संक्रमणकलीन व्यवस्थाको गर्नुसम्म दुरुपयोग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा हालसम्मको सबै रेकर्ड तोड्ने गरी खुकुलो संवैधानिक व्यवस्थाको र राज्यस्रोतको दुरुपयोगको पछिल्लो दृष्टान्त बनेका छन् । उनले आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व पूरै बिर्सेका छन् । 

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा  आचार संहिता कार्यान्वयन भइसकेको छ । यही भदौ १५ गते निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनामा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारी कोष वा सर्वसञ्चित कोषबाट खर्च हुने वा नेपाल सरकारबाट कुनै सुविधा उपलब्ध हुने पद वा निकायमा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशनको उपहास गरेका छन् । आवश्यक परेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । उनले त्यस्तो सहमति लिन पनि आवश्यक ठानेनन् । 

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ– सरकार विस्तारमा निर्वाचन आचार संहिता लागू हुन्छ कि हुँदैन ? लागू हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले किन पालना गरेनन् ? लागू हुँदैन भने निर्वाचन आयोगलाई किन जानकारी गराएनन् ? प्रधानमन्त्री नै आचार संहिताको पालना गर्दैनन् भने अन्य संस्था र निकाय किन बाध्य हुन्छन् ? प्रधानमन्त्रीले आचार संहिता उल्लंघन गरेर संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रताको पनि उपहास गरेका छन् । 

राज्यमन्त्रीको लस्करसहितको अपूर्व जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार प्रधानमन्त्रीको अधिकारको दुरुपयोग र राज्यस्रोतको अधिकतम दोहन गर्ने नियतप्रेरित छ । पछि पाइने होइन, अहिले नछाडौं भन्ने नियत देखिन्छ मन्त्री बन्न जानेमा । यस्तो अवस्था हुनु लोकतन्त्रको उपहास हो । जसरी पनि मन्त्री हुन चाहने लुब्धहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि कसरी लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने पेचिलो दृष्टान्त बनेको छ देउवा सरकार ।  


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं