Date:2017/09/23 |Saturday

मौसमी होइन, नियमित अनुगमन

Posted on: September 13, 2017 | views: 39 |

गत साता आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल आफैँ उपस्थित भएर राजधानीको दरबार मार्गका ब्राण्डेड सामानका केही पसलमा अनुगमन गराए । खरिद मूल्यको तुलनामा कयौँ गुणा बढी लिएर सामान बेचेको आरोपमा केही पसल सिलबन्दी गरिए । त्यहाँका व्यवसायीहरूसँग कारोबारका कागजपत्र मागिएको छ । सामान आयात गर्दा कम मूल्य देखाएर राजस्व ठगेको र कानुनविपरीत बढी मूल्यमा बेचेको अनुगमन निकायको आरोप छ । व्यवसायीले सबै खर्च कट्टा गरी कानुन बमोजिमकै नाफा लिएर सामान बेचेको र कर तिरेको जिकिर गरेका छन् । सरकारले छानबिन गरेर उचित कारबाही गर्ला तर यस्तो अनुगमन भने मौसमी पाराको हुने गरेको छ । ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा हुने अनुगमनले बजारमा हल्ला त चलाउँछ तर देखिने गरी उपभोक्ताको हितमा कुनै पनि काम भएको हुँदैन । 

वर्षैभरि व्यापार व्यवसाय भइरहेको हुन्छ । उपभोक्ता ठूला चाडपर्वमा मात्रै होइन, सधैँ ठगिएका हुन सक्छन् । अनुगमन भने मौसमी र केही सीमित ठाउँमा मात्र भएको हुन्छ । जस्तो ः मिठाईको व्यापार वर्षैभरि हुने भए पनि अनुगमन तिहारको मुखमा मात्रै हुन्छ । अनुगमनका क्रममा खाद्य बस्तुमा मिसावट ठूलो समस्याका रूपमा देखा पर्ने गरेको छ । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने अखाद्य मिसावटका घटनाहरू समय समयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । मूल्यमा ठगी अर्को चर्को समस्याका रूपमा छ । न्यून विजकीकरणबाट भन्सार नाकादेखि नै हुने कर छली र उपभोक्तामाथि हुने ठगी सीमित पसलमा हुने मौसमी अनुगमनले मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्दैन । व्यवसाय नाफा आर्जनका लागि गर्ने हो तर व्यवसायीले कानुनीबमोजिम कर तिर्नुपर्छ र सोहीअनुसार नाफा आर्जन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता बस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा ठगिनु हुँदैन । उपभोक्ताको हित रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । बलियो प्रशासनिक र अनुगमन संयन्त्रले मात्रै उपभोक्ताको हित रक्षा गर्न सक्छ । 

अनुगमन निकायमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको अधिकारीहरूको गुनासो छ । भएको सीमित जनशक्ति पनि पर्याप्त मात्रामा दक्ष छैन । नियामक निकायबीच समन्वयको अभाव छ । अनुगमन नै कति इमानदारीपूर्वक हुन्छ, दोषीमाथि कुन हदसम्मको कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा त ओझेलमै रहने गरेको छ । नियामक निकायहरूले गरेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । अनुगमनमा नियमितता छैन । बलियो संयन्त्र नहुनु नै यसको कारण हो । सबै क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास नभई मौसमी कामले मात्रै उपभोक्ताको हित रक्षा गर्न सक्दैन । उपभोक्ताको हितमा कानुनी व्यवस्थाहरू धेरै कमजोर छैनन् तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कमजोर छन् वा उनीहरू उदासीन छन् । अनुगमन र कारबाही पारदर्शी छैन । उपभोक्ताको हित रक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ र सोहीअनुसार जनशक्ति र कार्यप्रणाली विकास गर्नुपर्छ । बजार अनुगमन चाडपर्वमा मात्रै होइन वर्षैभरि नियमित हुनुपर्छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं