Date:2017/10/20 |Friday

सरकार किन मौन

Posted on: October 09, 2017 | views: 39 |

प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी फेरि आमरण अनशनमा बसेका छन् । यो उनको तेह्रौँ अनशन हो । यसको पनि चार दिन बितिसकेको छ । सरकारले दशैँअघिको संसद बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेपछि डा. केसी अनशन बसे । सरकार पछि हट्यो । डा. केसीले अनशन १९ गतेसम्मका लागि अनशन स्थगित गरे । अनशनको चार दिन बितिसक्दासम्म सरकारले थाहा नपाएजस्तो गरेको छ । तेइस दिन लामो एघारौँ अनशन तोडिएपछि फेरि उही मागमा अनशन बस्नु पर्नेछैन भन्ने आशा गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकेन । डा. केसी तह्रौँ आमरण अनशनसम्म आइपुगेका छन् तर उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा उठाएको मुख्य माग जहाँको तही छ ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग डा. केसीको मात्रै होइन । सरकारले सुधारका लागि सुझाव दिन गठित आयोगकै सिफारिश पनि मान्न उचित ठानेन । चिकित्सा शिक्षामा बढेको व्यापारीकरण नै आजको मुख्य समस्या हो । सुधारको माग गर्ने पक्ष र सरकारका परस्पर विरोधी धारणा छन् । सरकारी पक्ष डा. केसीले उठाएका माग सबै पूरा भएको र मागअनुसारै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न लागेको जिकिर गर्छ । डा. केसी पक्ष माथेमा आयोगको सुझाव विपरीत मेडिकल माफियाका पक्षमा विधेयक आएको आरोप लगाउँछ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकले सुधार निश्चित गरेको विश्वास दिलाउन सकेको छैन । सरकारले गठन गरेको आयोगकै सदस्यहरूले सरकारको कुरामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकार न आफ्नो जिकिर अनुरूप विधेयक पारित गराउन सक्छ न डा. केसीको मागअनुसार परिमार्जन गर्न नै सक्छ । यस्ता अनिर्णयको यो अवस्थाले बथितिलाई प्रश्रय दिएको छ ।

विश्वविद्यालयबाट शुल्क, सम्बन्धन लगायतमा भित्रभित्रै भएका निर्णय बेथितिकै दृष्टान्त हुन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग पूरा गर्न वर्तमान सरकार एक्लै सक्षम देखिएन । यसको कारण हो बढ्दो व्यापारीकरणमा राजनीतिक नेता र पहुँचवालाको संलग्नता । उनीहरू चिकित्सा शिक्षामा राष्ट्रिय आवश्यकता र आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवाका पक्षमा नभई आफ्नो व्यापारिक लाभका आधारमा निर्णय गराउन चाहन्छन् । यसकै परिणाम डा. केसी बारम्बार आमरण अनशन बस्छन् । एघारौँ अनशनमा चौथो दिन वार्ता टोली गठन गरेको सरकार यसपटक मौन बसेको छ, रमिता हेरेर । यसपटक डा. केसीको स्वास्थ्य तुलनात्मकरूपमा चाँडो कमजोर बनेको छ । सरकारको मौनता भने अनौठो छ । मागका बारेमा छलफल गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नु सरकारको कर्तव्य हो । 

संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्न उत्तिकै जरुरी छ । यसो नभए नयाँ कानुन नबन्दासम्मको समयमा काठमाडौं मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको कथा दोहोरिन सक्छ । संसदको सकिनै लागेको कार्यकालमा सरकारको मौनताले यही दिशतर्फ संकेत गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू आम नागरिकका हितमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न प्रतिबद्ध छैनन् । तर, डा. केसीको अनशनमा निरपेक्ष बस्ने सुविधा सरकारलाई हुँदैन । त्यसैले सरकार अविलम्ब वर्ता अघि बढाऊ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका बारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर । चिकित्सा शिक्षा र उपचार सेवा आमनागरिकका पक्षमा हुनेछ भन्ने पक्का गर । राजनीतिक दलहरूसँग सहमति जुटाउने काम सरकारको हो ।   


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं