Date:2017/10/20 |Friday

सुधारिएको कार्यविधि कार्यान्वयन

Posted on: October 12, 2017 | views: 40 |

सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको भए पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउनेको संख्या निकै कम छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार अनुदान पाउने कुल छ लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाभग्राहीमध्ये छ लाख ४० हजार २ सय ९१ ले पहिलो किस्ता लिँदा दोस्रो किस्ता पाउनेको संख्या ७९ हजार ९ सय १९ र तेस्रो किस्ता पाउनेको संख्या आठ हजार ५ सय ६२ मात्रै छ । तेस्रो किस्ताका लागि समयमै अनुमति नपाउँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो भूकम्पपीडितहरूको छ । सरकारले यो गुनासो केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ ।  

दोस्रो किस्ताका लागि योग्य लाभग्राहीहरूले गाउँपालिका÷नगरपालिकाको सिफारिसमा अग्रिमरूपमा तेस्रो किस्ता पाउने व्यवस्था भएको छ । दोस्रो किस्तामा साढे एक लाख र तेस्रोमा एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार अब एकैपटक साढे दुई लाख रुपैयाँ पाउन सक्नेछन् । यसरी अनुदान लिनेले पाँच महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा यसरी एकैमुष्ठ अनुदान उपलब्ध हुनेछ । यो व्यवस्थाले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहको संलग्नता पनि बढ्नेछ । यसबाट निर्माणमा सहज हुनेछ तर अनुदान पाउन प्राविधिकहरूले परीक्षणको काम समयमै सकिदिनु उत्तिकै जरुरी छ ।  

सरकारले अनुदानबाहेक भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ ऋण दिनेगरी कार्यविधि बनायो तर बैंकहरू यसरी ऋण दिन तयार भएनन् । उनीहरूले धितो खोजे, पीडितलाई ऋण उपलब्ध भएन । ऋण उपलब्ध हुने सजिलो व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको थियो । सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर बन्दै गरेको घर धितो राखेर वा सामूहिक जमानीमै पनि निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था ग¥यो । अब पीडितहरूले निब्र्याजी ऋण पाउन सक्नेछन् । यसबाट उनीहरूलाई घर निर्माणमा थप सहयोग हुनेछ । सरकारले निर्णय चाँडो कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । 

निजी आवास पुनर्निर्माणको गति निकै सुस्त छ । पहिलो किस्ता पाएकाले समयमै घर बनाउन सुरु नगर्नु, दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिने प्रक्रियामा ढिलाइ हुुनुजस्ता कारणले  पुनर्निर्माण सुस्त भएको हो । यसमा सुधारको आवश्यकता थियो । ढिलै गरी भए पनि सरकारले केही सुधार गरेको छ । अब प्राधिकरणले अनुदान वितरण प्रक्रियाको गति बढाउनु पर्छ । निर्माण सुरु नगरेकालाई गराउनु पर्छ र दोस्रो किस्ता पाउन योग्य भएकालाई चाँडोभन्दा चाँडो थप दुई किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निजी आवास निर्माणको गति बढाउन सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अनुदान र ऋणको सदुपयोग गरेर घर बनाउने काममा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । लगातारका निर्वाचनका कारणले पनि पुनर्निर्माणमा ध्यान कमजोर भएको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउनेको संख्यामा देखिएको ठूलो फरकले पुनर्निर्माणको सुस्त गति प्रमाणित गर्छ । यसमा झन्झटिलो प्रक्रिया र केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया पनि जिम्मेवार छ । ऋण दिन संशोधित कार्यविधि र अनुदानमा गरिएको खुकुलो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने घर निर्माणको गति बढ्नेछ । भूकम्पीडितहरू सुरक्षित छानामा फर्किनेछन् ।  


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं