Date:2017/10/20 |Friday

राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक नअल्झाऊ

Posted on: October 13, 2017 | views: 26 |

व्यवस्थापिका संसद्को म्याद सकिनै लाग्दा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अनिश्चित बनेको छ । यसो हुनुमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस कारक देखिएको छ । राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये ५६ सदस्य स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन प्रणाली संघीय कानुनले निर्धारण गर्छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यहीअनुसार संसदीय समितिबाट पनि विधेयक अघि बढेको छ । यहीबीचमा नेपाली कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राखेपछि विधेयक अलपत्र परेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले मात्रै संसद्को संरचना पूर्ण हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा रहेको दुई सदनात्मक संघीय संसद् रहने व्यवस्था छ । अर्थात संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त रूप हो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ । राष्ट्रिसभा गठन भएपछि मात्रै संघीय संसद् बन्छ अर्थात संघीय संसद् पूर्ण हुन्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन यही संसद्ले बनाउनु अनिवार्य छ किनभने प्रतिनिधिसभाले मात्रै कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । 

कांग्रेसले अडान लिएझैँ एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउन नसकिने होइन । २०४७ सालको संविधानअनुसार गठित संसद्को यस्तो प्रणाली अभ्यास भएको हो । अहिले विवाद हुनुको मुख्य कारणचाहिँ सरकारले पेस गरेको विधेयक पारित हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै दलले संशोधन गर्न चाहनु हो । कांग्रेसको यस्तो चाहनालाई एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनसँग जोडेर हेरेका कारणले एमाले बहुमतीय प्रणालीका पक्षमा उभिएको हुनसक्छ । यो विवाद व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल नसकिँदै टुंग्याएर विधेयक पारित गर्नु आवश्यक छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बैठक राखेर सहमति जुटाउन गरेको प्रयास असफल भएको छ । माओवादी केन्द्र एकल संक्रमणीयमा लचक देखिए पनि एमाले आफ्नो अडानमा कायम छ । प्रधानमन्त्रीकै दलले विचाराधीन विधेयकमा संशोधन गर्न चाहेकाले सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै बढी छ । सभामुखले पनि सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ । कानुन नबनेर संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने अवस्था आउनु हुँदैन । यसो भयो भने सरकारको असफलता ठहरिनेछ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं