Date:2017/11/23 |Thursday

अध्यादेशमा अलमल

Posted on: November 10, 2017 | views: 28 |

सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको दुई साता बितिसकेको छ । संसद्मा पेस भएको विधेयक पारित नहुँदै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि सरकार अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको थियो । संसद्मा विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा थिए । विधेयक पारित हुन नपाउँदै संसद्को कार्यकाल सकिए पनि उनले अनशन त्यागेनन् । अन्ततः सरकारले अध्यादेश कानुन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केको छ । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन गरेका कारणले मात्रै आवश्यक परेको होइन । चिकित्सा शिक्षामा आमूल सुधार आवश्यक भएरै ऐन चाहिएको हो । चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग राजनीतिक स्वार्थ पनि सँगै जोडिएर आएको हो । संसद्बाट समयमै विधेयक पारित नहुनुको एक मुख्य कारण चिकित्सा शिक्षा सुधारमा राजनीतीकरण नै हो । राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको अध्यादेश जारी हुन भएको विलम्ब पनि राजनीतीकरणसँग जोडिन थालेको छ । यसले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा ल्याउन सक्छ । यसो हुनु हुँदैन ।  

संविधानतः अध्यादेश सरकारले जारी गर्ने हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने हो । राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारमा फिर्ता गर्ने वा सरकारलाई कुनै राय सुझाव दिने अधिकार संविधानले दिएको छैन । राष्ट्रपतिद्वारा हुने कामको पूर्ण जवाफदेहिता पनि सरकारमै हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा अध्यादेश किन राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्कियो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश अलमल्याउने हो भने त्यसमा राजनीतीकरणको छाया देखिन सक्छ । राष्ट्रपति राजनीतीकरणको छायाबाट अलग रहनुपर्छ । 

हालै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको शिक्षा नवौँ संशोधन विधेयक प्रमाणित नगर्न पनि राष्ट्रपतिलाई केही पक्षबाट आग्रह भएको हो । राष्ट्रपतिलाई संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थाबाहिर गएर कुनै काम गर्न वा नगर्न आग्रह गर्नु उचित अभ्यास होइन । शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालय यस्तो आग्रहमा अल्झिएन, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणित भयो । त्यसको जस अपजस सरकारले बेहोर्छ, संसद्मा रहेका दलहरूले बेहोर्छन् । राष्ट्रपतिको भूमिका विवादमा पर्ने गरी प्रभावमा पार्ने प्रयास कतैबाट पनि हुनु हुँदैन । राष्ट्रपतिको भूमिका निर्विवाद हुनुपर्छ । 

अध्यादेश स्वीकार गर्ने नगर्ने विशेषाधिकार संसद्मा छ । संसद्को अर्को अधिवेशन नहँुदासम्मको संक्रमणकालीन चलखेल नियन्त्रण गर्न पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आवश्यक भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको आवश्यकतालाई डा. गोविन्द केसीको अनशन वा कुनै मेडिकल कलेज विशेषलाई सम्बन्धन दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने साँघुरो दायराबाट अलग गरेर समग्र सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा अलमल गर्नु उचित छैन । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं