Date:2017/11/23 |Thursday

बूढीगण्डकीमा हचुवा सरकार

Posted on: November 15, 2017 | views: 21 |

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिने र उक्त कम्पनीबाट खोस्ने दुवै निर्णयमा सरकार अत्यन्त हचुवा ढंगले प्रस्तुत भएको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको छ । यो आयोजना माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको पूर्ववर्ती सरकारले कार्यकालको अन्तिम चरणमा अपारदर्शी ढंगले गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त सरकारमा नेपाली कांग्रेस बहुसंख्यक मन्त्रीका साथ मुख्य साझेदार थियो । अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । रद्द गर्नुको कारण दुईवटा बताइएको छ– एक, अपारदर्शी निर्णय र दुई, खारेज गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन । 

पूर्ववर्ती सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय अपारदर्शी भएको भन्ने आवाज उठेको भए पनि तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मौन थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त निर्णय नै गरेका थिए, विपक्षी एमाले समेत मौन थियो । यसको अर्थ गेजुवालाई बूढीगण्डकी निर्माण गर्न दिने निर्णयमा तीन ठूला दलको समर्थन थियो । निश्चय नै, गेजुवासँगको सम्झौता अपारदर्शी ढंगले हतारमा गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अपनाइएको थिएन । मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिनसक्ने अधिकारको दुरुपयोग गरिएको थियो । कानुनबमोजिम प्रतिस्पर्धा नगराई हतारमा गेजुवासँगै सम्झौता गर्नुको कारण खुलाइएको थिएन । अहिले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार रद्द गरिएको भनिएको छ तर वर्तमान सरकारले नै पनि पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय अनुसार काम अघि बढाएको थियो । 

सम्झौता गर्ने र रद्द गर्ने दुवै प्रक्रियामा सरकार अत्यन्त हलुका ढंगले अघि बढको छ । यसले कुनै मन्त्री विशेषको मात्रै नभई सिंगो सरकारको विश्वसनियता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्छ । गेजुवा ग्रुप चिनियाँ सरकारको समेत स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । नेपालमा उक्त कम्पनीको खराब छवि छ र कालो सूचीमा परेको छ । यस्तो कम्पनीलाई साढे दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाउँदा सरकारले कम्पनीको विगत र निर्णयको पारदर्शितामा किन ध्यान दिएन र अहिले एकाएक कसरी आँखा खुल्यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको छ । सम्झौता गर्ने र रद्द गर्ने दुवै निर्णय सरकारको गैरजिम्मेवारीको नमूना हो । यस्तो निर्णयले सरकारको विश्वसनियता कमजोर बनाउँछ । विदेशी लगानीमा असर पु¥याउन सक्छ । 

पूर्ववर्ती सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको थियो र संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सम्झौता रद्द गरेको सरकारको प्रष्टीकरण छ । पूर्ववर्ती सरकारको साझेदार कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । सरकार साँच्चै पारदर्शी र जवाफदेही छ भने जवाफ देओस्– त्यति हतारमा अपारदर्शी निर्णय कसको निर्देशनमा भएको थियो ? 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं