Date:2017/12/14 |Thursday

प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा विभेद

Posted on: December 04, 2017 | views: 52 |

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरू बन्नेछन् । संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको संख्या तोकिदिएको छ । संघमा बढीमा २५ जना मन्त्री हुनेछन् । प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बढीमा २० प्रतिशतको संख्यामा मन्त्री रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा १९ जना मन्त्री हुन सक्नेछन् । यसैगरी १०७ जना सदस्य रहेको प्रदेश २ मा २१ जना, ११० जना सदस्य रहेको प्रदेश ३ मा २२ जना, ६० जना सदस्य रहेको प्रदेश ४ मा १२ जना, ८७ जना सदस्य रहेको प्रदेश ५ मा १७ जना, ४० जना सदस्य रहेको प्रदेश ६ मा ८ जना र ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेश ७ मा ११ जना मन्त्री हुन सक्नेछन् । 

जनसंख्या फरक भए पनि सबै प्रदेशको संवैधानिक हैसियत बराबर हो तर प्रदेशहरूमा मन्त्रीको संख्या भने झण्डै तीन गुणासम्मको फरक हुनेछ । प्रदेश ६ मा ८ जना मन्त्री हुनेछन् भने प्रदेश २ मा २१ जना । यो झण्डै तीन गुणा बढी हो । यस्तै प्रदेश ३ मा हुने मन्त्रीको संख्या प्रदेश ७ मा भन्दा दोब्बर हो । मन्त्रालयले संघ अर्थात केन्द्रमा १५ वटा र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा बुझाएको छ तर निर्णय भइसकेको छैन । प्रदेशअनुसार मन्त्रालयको संख्या धेरै फरक पर्न सक्ने पनि देखिँदैन तर मन्त्रीको संख्यामा भने ठूला भिन्नता हुने देखिएको छ । संविधानले नै यस्तो ठाउँ दिएको छ, जो असन्तुलित छ । 

प्रदेश ६ मा ८ जना मात्रै मन्त्री हुँदा प्रदेश ३ मा २२ जना हुनुपर्ने औचित्य संविधानले पुष्टि गर्दैन । सम्भवतः संविधान लेख्ने क्रममा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनिए पनि कुन प्रदेशसभामा कति जना सदस्य हुन सक्छन् भन्ने ठोस अनुमान गरिएको थिएन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्रै प्रदेशसभाको सदस्य संख्या टुंगो लागेको हो । संविधान लेखनका क्रममा ध्यान नपु¥याएको हुनाले नै मन्त्रीहरूको संख्यामा यति ठूलो फरक हुनसक्ने देखिएको हो । यस्तो असन्तुलनले प्रदेशहरूबीच संविधानले नै विभेद गरको देखाउँछ । संघमा रहने मन्त्रीको संख्याको तुलनामा पनि प्रदेशमा ठूलो असन्तुलन छ । केन्द्रमा २५ जना मन्त्री हुँदा प्रदेश ३ त्यसकै हाराहारीमा २२ जना र प्रदेश २ मा २१ जना मन्त्री हुनेछन् । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आकारमा हुने यस्तो असन्तुलनले असन्तोष पैदा गर्न सक्नेछ । कुनै प्रदेशलाई बढी र कुनैलाई कम महत्व दिएको देखाउँछ । वस्तुतः ध्यान नपुगकै कारणले संविधानमा यस्तो असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भएको हो । मन्त्रीको संख्यामा यति ठूलो भिन्नताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ र हुन सक्दैन त्यो विभेद÷असन्तुलन अन्त्य गर्न कदम चाल्नुपर्छ । यसतर्फ बेलैमा सोच्नु उचित हुनेछ । सन्तुलन मिलाउँदा मन्त्रीको संख्या बढाउनेतर्फ नभई औचित्यका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।  


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं