22nd June | 2018 | Friday | 10:51:23 PM

सरकार ! दायित्व नपन्छाऊ

  POSTED ON : Monday, 08 January, 2018 (4:39:36 PM)

सरकार ढिलो गर्नै नहुने दुई वटा निर्णयमा चुक्दै गएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको हुनुपथ्र्यो । यो नियुक्तिसँगै प्रदेशको अस्थायी राजधानी जोडएर आउँछ । प्रदेश राजधानी माग गर्दै ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन चर्किंदै गएपछि सरकार पछि हट्ने संकेत देखापरेको छ । वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले शनिबार एउटा कार्यक्रममा सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने बताए । उनका अनुसार आन्दोलन चर्किंदै गएको छ र एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारले गरोस् भनेर पन्छिए, त्यसैले सरकारले अपजस लिँदैन । संविधानले प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । प्रदेशसभाले निर्णय नगर्दासम्म सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले अस्थायी राजधानी नतोकेर काठमाडौंबाटै काम चलाउने सोचको हो भने त्यो गलत हुनेछ । प्रदेशसभाले निर्णय नगरेसम्म ‘नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ’ भन्ने संविधानको पदावलीबाट सातै प्रदेशका लागि काठमाडौं नै तोक्न सक्ने भन्ने अर्थ सरकारले निकाल्ला तर यस्तो अर्थ प्रदेशमा तोक्न नसक्नुको परिणाम हो । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको बीस दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । काठमाडौंबाटै ‘कार्य सञ्चालन’ गर्नु भनेको सातवटै प्रदेशसभाको अधिवेशन पनि काठमाडौंमै हुनु हो । यसो गर्न थोरै दिनका लागि भए पनि सातै जना प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सबै प्रदेशसभाका सचिवालय लगायतको व्यवस्था काठमाडौंमा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

निर्वाचन परिणापछि प्रदेश सरकार गठन हुन्छ । प्रदेशमा अस्थायी राजधानी नतोकिएपछि प्रदेश सरकारहरू पनि काठमाडौंमा गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आउनु सरकारको नालायकी त हुने नै छ, हास्यास्पद पनि हुनेछ । उता प्रदेशमा अस्थायी राजधानीका लागि आवश्यक न्युनतम भौतिक पूर्वाधारहरूको प्रबन्ध हुनेछैन । सातै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी अर्थात कार्य सञ्चालनका केन्द्र तोक्नु सरकारको सवैधानिक दायित्व हो । नागरिकहरूले आफ्नो ठाउँ÷शहरमा राजधानी चाहियो भन्ने माग राख्छन् भने त्यसलाई अन्यथा भन्नु उचित हुँदैन । उनीहरूलाई अस्थायी राजधानीको व्यवस्था र त्यसपछि प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे बुझाउने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । यसमा दलीय सहमति हुनसके राम्रो, भएन भने पनि सरकार दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । 

सरकारसँगै प्रदेश राजधानी सबै राजनीतिक दलहरूको चासोको विषय हो । यसमा नागरिकहरूको मागमा चलिरहेको आन्दोलनको जिम्मेवार सरकारमात्रै होइन । आन्दोलनको उचित सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पाँच वटै दल अग्रसर हुनुपर्छ । यो माग र आन्दोलनले प्रदेशसभालाई पनि छुनेछ । प्रदेशसभा पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्नेछ । अहिलेको आन्दोलनमा सबै राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता मिलेर चर्काएका छन् । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुनसक्ने अप्रिय अवस्थाबारे सबै दल बेलैमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । यो आन्दोलन संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूको प्रारम्भिक संकेत पनि हो । समस्या देखाएर अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन भने मिल्दैन ।   


सम्बन्धित सामग्री:

दूध कृषकको विडम्बना

: Friday, 22 June, 2018 (1:08:35 PM)