19th June | 2018 | Tuesday | 5:00:04 AM

जनमानसमा भ्रम हटोस्

  POSTED ON : Wednesday, 10 January, 2018 (3:44:49 PM)

सर्वोच्च अदालतले चार वर्ष पुरानो मुद्दामा फैसला गरी बर्खासीमा परेका तत्कालीन डिन शशी शर्मालाई चार दिनका लागि पुनर्वहाली गर्न आदेश दियो । त्यसको प्रतिक्रियामा भोलिपल्टै डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामा मागेर आमरण अनशन शुरु गरे । डा. केसीकै अनशनको माग पूरा गर्ने क्रममा आइओएमका डिन डा. शर्मालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बर्खास्त गरेको थियो । डा. केसीले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति नभएको कारण देखाएर डा. शर्माको नियुक्तिको विरोधमा आमरण अनशन गरेका थिए । पुनर्वहालीको आदेश भएपछि डा. केसीले फेरि अनशन शुरू गरे र यसपालि प्रधानन्यायाशीलाई नै तारो बनाए । किनभने, फैसला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसमेतको इजलासले गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाशीध पराजुलीविरुद्ध डा. केसीले गम्भीर आरोप लगाएका छन् । फैसलाविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् । उनले फैसलाका विषयमा जति हतारमा जति चर्को प्रतिक्रिया जनाए, सर्वोच्च अदालतले त्योभन्दा बढी हतारमा र झन् चर्को प्रतिक्रिया जनायो । तत्कालै सर्वोच्च प्रशासन आफैँले टिप्पणी उठाएर मुद्दा चलाई पक्राउ गरेर अदालतमा भोलिपल्टै पेश गर्न गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश जारी ग¥यो । कार्यालय १० बजे खुल्छ, डा. केसीलाई ९ बजे नै हाजिर गराउनु भन्ने आदेश भयो । प्रहरीले अनशनस्थलबाटै डा. केसीलाई पक्राउ ग¥यो । 

डा. केसीमाथि आम जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशका विरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको छ । अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा यो पहिलो मुद्दा होइन । धेरै मुद्दाहरू परे, फैसला भए र तर यति हतार गरिएको मुद्दा सम्भवतः डा. केसी विरुद्धकै हुनुपर्छ । 

डा. केसी जानेमानेका सामाजिक अभियन्ता हुन् । उनले चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा सुधारको माग राखेर तेह्र पटक आमरण अनशन गरेका छन् । उनका पक्षमा ठूलो जनसमर्थन देखिन्छ । उनको पक्राउको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन भएको छ । स्वाभाविक छ, अदालतले कानुनी व्यवस्था र विधि÷पद्धति अनुसार फैसला÷निर्णय गर्छ तैपनि हाम्रो अदालतमाथि किन जनविश्वास घट्दै गएको छ भन्ने आम जिज्ञासामा पनि श्रीमान्हरूबाट विचार हुन सकोस् । अदालतमाथिको जनविश्वासको मापदण्ड के हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, यसमा पनि श्रीमान्हरूबाट यथोचित विचार हुने नै छ ।  

मुद्दा अदालतमा छ । डा. केसी पक्राउमै छन् र आमरण अनशनमा पनि । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के हो भने, अवहेलनामा डा. केसीविरुद्ध यति हतारमा अदालत आफैँले किन मुद्दा दायर गर्नु परेको हो, यो मुद्दालाई अदालतले किन यति संवेदनशील मानेको हो, त्यसको पुष्टि अदालतले नै गर्ला । यसो हुन सकेन भने अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति घट्दो जनविश्वास झन् मौलाउँदै जानसक्छ । यसले हाम्रो न्याय व्यवस्थामा गम्भीर ढंगले नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ । अवहेलना र मान–अपमानको कानुनी प्रक्रिया अघि बढोस् र डा. केसी विरुद्धको अवहेलना मुद्दाले ‘अदालतबाट भएको फैसला विरुद्ध आम जनमानसमा भ्रम पर्ने’ अवस्था अन्त्य हुन सकोस् । 


सम्बन्धित सामग्री:

विश्वकपको रौनक

: Friday, 15 June, 2018 (2:28:18 PM)