23rd July | 2018 | Monday | 7:31:53 PM

सकसको निर्वाचन तालिका

  POSTED ON : Friday, 12 January, 2018 (3:22:31 PM)

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश स्वीकृत भएको एक सातामा निर्वाचन मिति घोषणा भयो । मिति घोषणा भएको छ दिनमा निर्वाचन कार्यतालिका आयो । अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ भएकोमा जति चिन्ता प्रकट गरिएको थियो जारी भएपछि भने त्यसअनुसार काम अघि बढेन । संख्या थोरै भए पनि मतदाताहरू छरिएर रहेकाले उम्मेदवारहरूलाई प्रचारका लागि पर्याप्त समय आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ थियो । मतदाता शिक्षामा पनि उनीहरूको जोड थियो । निर्वाचन कार्यतालिका भने निकै ढिलो गरी आएको छ । माघ ७ मा मात्रै मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ । उम्मेदवारी १० गते हुनेछ । उम्मेदवारले १५ गतेमात्रै चुनाव चिहृन पाउनेछन् र प्रचारका लागि सात–आठ दिन ।

निर्वाचन कार्यतालिकामा भएको यो ढिलाइमा निर्वाचन आयोग नभई सरकार बढी जिम्मेवार छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभई प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदैन । यो परिणाम नआई राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाताको नामावली प्रकाशन हुँदैन । निर्वाचन आयोगले ढिलै गरेर निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन ग¥यो तर  अझै पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको छैन । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको छैन । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय खडा भएको छैन । प्रदेश राजधानी माग्दै देशका विभन्न ठाउँमा आन्दोलन चलेपछि सरकार अलमलमा परेको देखिएको छ । ढिलाइको कारण पनि यही हो । यस साताको आरम्भमै सरकारले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकेन । यसको असर राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिकामा परेको छ । अन्योलकै बीचमा सकसका साथ निर्वाचन कार्यतालिका आएको छ । 

प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न अब कुनै पनि वहानामा ढिलाइ हुनु हुँदैन । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आजको दशौँ दिनमा मतदाताको नामावली प्रकाशन गर्नुपर्छ । त्यसअघि प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण भएको हुनुपर्छ । अबको पहिलो काम प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नु, अस्थायी राजधानी तोक्नु र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु हो । सरकारले ढिलाइ गरेका कारणले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कुनै पनि किसिमको असर पर्नु हुँदैन । प्रदेश राजधानी मागेर ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको परिस्थितिलाई समेत ख्याल राखेर सरकार अस्थायी राजधानीको निर्णय गर्नुपर्छ । आन्दोलनमा रहेका नागरिकहरूलाई अस्थायी राजधानीको कामका बारे बुझाउनु पर्छ ।


सम्बन्धित सामग्री:

सिन्डिकेटको चलखेल

: Sunday, 22 July, 2018 (6:57:05 PM)