22nd February | 2018 | Thursday | 12:52:44 PM

एउटा विकृतिको पटाक्षेप

  POSTED ON : Monday, 15 January, 2018 (1:57:34 PM)

प्रधानमन्त्रीले विनाविभागीय बनाइदिएको तीन महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो । विपक्षी नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रलाई सरकार छाडिदिन आग्रह गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउन नचाहेको भन्ने आरोप लगाउँदै निर्वाचन गराउन सरकारमा बस्नु परेको भन्ने तर्क गरेर आफ्ना उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित १६ जनलाई विनाविभागीय हैसियतमा तीन महिना सरकारमै राख्यो । प्रधानमान्त्रीले नचाहेको भनेको निर्वाचनको मतदान भएको एक महिनापछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो । 

सामान्यतयाः मन्त्रीको विनाविभागीय हैसियत भनेको सरकारमा उसको आवश्यकता छैन भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत जोगाउने बाध्यात्मक अवस्थामा वा कुनै नेता विशेषलाई पद दिनै पर्ने भए प्रधानमन्त्रीले विनाविभागी मन्त्री राख्नु सामान्य मानिन सक्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रले सरकार नछाडेका कारणले नै उसका सबै मन्त्रीलाई विना विभागीय बनाइदिएका थिए । अर्थात, उनीहरूको जिम्मेवारी खोसेका थिए । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचन गराउन बाध्य पारेका हुन् होइनन् त्यो अहिले नै किटान गर्नु हतार हुनेछ तर उनीहरूले सरकारमा विपक्षको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेका हुन् । 

राजनीतिक संक्रमणको नाममा अन्तरिम संविधानले राजनीतिक दलले पठाएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्न वा बर्खास्त गर्न नपाउने व्यवस्था ग¥यो । प्रधानमन्त्री कुनै मन्त्रीप्रति असुन्तुष्ट भए पनि हटाउन नसक्ने यस्तो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा एउटा विकृति थियो । नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि यही विकृतिलाई निरन्तरता दिइयो । यो विकृतिमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको विरोधमा सार्वजनिकरूपमा बोल्ने छुट पायो । यसकै परिणामस्वरूपमा माओवादी केन्द्र पनि तीन महिना प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध विभागीय जिम्मेवारीविनै सरकारमा रहृयो र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री निर्वाचन नगराउने पक्षमा छन् त्यसैले सरकारमा बस्न बाध्य भयौँ भने । आफैँ संलग्न मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयका सार्वजनिक विरोध र आलोचना गरे ।   

अब बन्ने नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री कुनै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपरे, गठबन्धन सरकार नै भए पनि, प्रधानमन्त्री निरीह बन्ने छैन । प्रधानमन्त्रीकै सार्वजनिक विरोध गर्ने मन्त्रीलाई पदमा राखिराख्ने संवैधानिक बाध्यता हुनेछैन । कार्यकारीका हैसियतमा सरकारका कामको सबै उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीहरू सहयोगीमात्रै हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग सहमत नहुने मन्त्री पदमा टाँस्सिएर बस्दैन र त्यस्तो मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले पनि राख्दैन । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूको राजीनमासँगै संक्रमणकालको सहमतिका नाममा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रवेश पाएको विकृतिको पटाक्षेप भएको छ ।  


सम्बन्धित सामग्री:

एकताको अपरिहार्यता

: Wednesday, 14 February, 2018 (9:10:57 AM)