19th August | 2018 | Sunday | 9:13:16 PM

बन्द गर्नै पर्ने कोष

  POSTED ON : Tuesday, 16 January, 2018 (3:49:03 PM)

व्यवस्थापिका संसद विघटन भइसकेपछि सरकारले एउटा अनौठो निर्णय ग¥यो– चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरूको सिफारिसमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सांसद विकास विकास कोषको रकम पूर्वसांसदहरूको सिफारिसमा खर्च गर्न दिने । बजेट विनियोजन भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम भएकाले कार्यकाल सकिएको संसदका सदस्यहरूको सिफारिसमा खर्च गर्न दिने निर्णय भएको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूको सामूहिक सिफारिसमा खर्च हुने तीन करोड र एकजना सांसदको सिफारिसमा खर्च हुने ५० लाख रुपियाँ छ । यसरी दुई अलग कोषबाट खर्च हुने रकम करिब दश अर्ब २० करोड रुपियाँ छ ।

उक्त रकम २४० निर्वाचन क्षेत्र र ६०१ सांसद हुँदाको हिसाबमा हो । निर्वाचन क्षेत्रमा परिवर्तन भइसकेको छ । पहिलेका २४० निर्वाचन क्षेत्र तत्कालीन करिब चार हजार स्थानीय निकायका आधारमा निर्धारण गरिएका थिए । स्थानीय तह र वडाहरूको संख्या भारीमात्रामा घटेको छ र संरचनामा परिर्वतन भइसकेको छ । उक्त दुवै कोषको रकम सांसदको हैसियतमा सिफारिस भई खर्च हुने हो । पदमुक्त भइसकेको व्यक्तिको सिफारिसमा खर्च गर्नु कानुनी दृष्टिले कति उपयुक्त हो भन्ने पाटो विचारणीय छ । पुरानो निर्वाचन क्षेत्रमा आधारमा खर्च गर्नु व्यावहारिक दृष्टिले पनि उचित छैन । तैपनि खर्च दिने सरकारको निर्णय निकै अनौठो र हास्यास्पद हो । 

सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध परेको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको छ । यसमा पदमुक्त भइसकेका पूर्वसांसदहरूले सांसदकै हैसियतमा बजेट खर्चको सिफारिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमात्रै छैन, व्यावहारिक दृष्टिले नै अनुचित छ । अदालती प्रक्रिया अघि बढ्ने नै छ तर त्यसअघि नै खर्चको सिफारिस गर्ने अख्तियारवाला पूर्वसांसदहरूले सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्नुपर्छ । उनीहरूले सामूहिक रूपमा भन्नुपर्छ– हामी यो बजेट खर्च गर्दैनाँै । यो नै सबैभन्दा उत्तम र व्यावहारिक पक्ष हो । पुरानो निर्वाचन क्षेत्रको अस्तित्व नरहेको र स्थानीय तहको नयाँ सरचना कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रको यति ठूलो बजेट खर्च गर्दा त्यसको व्यावहारिक पक्ष बेवास्ता गर्न मिल्दैन । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोष बन्द हुनुपर्छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरूले काम थालेका छन् । प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक सरकारले विकासका काम अघि बढाउने छन् । यस्तो अवस्थामा सांसदहरूको सिफारिसमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । यी दुवै कोष बन्द गर्नुपर्छ । राज्यको बजेट सरकारमार्फत खर्च गर्नुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विधायकका हैसियतमा राख्नुपर्छ, उनीहरूलाई बजेट बाँड्ने अधिकारी बनाएर हैसियतको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन । अबको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्ने दुवै कोष बन्द गराउनु पर्छ । 


 



सम्बन्धित सामग्री:

मुलुकी ऐनमा सरोकार

: Sunday, 19 August, 2018 (7:13:04 PM)

ज्ञवालीको कार्यभार

: Friday, 17 August, 2018 (3:16:59 PM)

दीर्घकालीन सोच चाहियो

: Thursday, 16 August, 2018 (3:24:03 PM)