26th April | 2018 | Thursday | 2:41:54 PM

सरकार ! सिन्डिकेटसामु नझुक

  POSTED ON : Tuesday, 03 April, 2018 (5:40:26 PM)

जगजाहेर छ, यातायातमा अलिक घुमाउरो पारामा सरकारले नै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको थियो । यातायात व्यवसायीका संघ वा समितिको सिफारिसमा नयाँ रुट परमिट दिने नीतिले सिन्डिकेटलाई मान्यता दिएको थियो । संघ÷समितिको सिफारिस चाहिने भएपछि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको थियो । संघ÷समितिलाई लाखौँ रुपियाँ बुझाएर सिफारिस लिनुपथ्र्यो । यसमा सिमितिका व्यवसायीको हालीमुहाली थियो । नयाँको प्रवेश रोक्नमै उनीहरुको जोड हुन्थ्यो । सार्वजनिक सवारीका लागि गाडी किन्नुभन्दा ठूलो उपलव्धि रुट इजाजत पाउनुमा हुन्थ्यो । अहिले सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा संघ÷समितिको सिफारिस आवश्यक पर्नेछैन ।  

संशोधित निर्देशिकाअनुसार कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीका गाडीले रुट इजाजत पाउनेछन् । नवीकरणका लागि पनि यही व्यवस्था लागु हुनेछ । यो निर्देशिका कार्यान्वयनबाट संघ÷समितिको सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ । ठिक यही समयमा काभ्रेको बनेपाबाट राजधानीको चक्रपथ फन्को मारेर गाडी चलाउने मयुर यातायात विरुद्ध कोटेश्वर पूर्वका समितिहरुले आफ्ना गाडी बन्द गरेर सरकारमाथि दबाब दिएका छन् । मयुरका गाडीमा तोडफोड भएको छ । समितिहरुले सिन्डिकेट यथावत् राख्न खोजेका छन् । मयुर यातायातविरुद्धको आक्रमण सिन्डिकेटका पक्षमा हो । यस्तो सिन्डिकेट सधैँ यात्रुका हितविरुद्ध छ, प्रतिस्पर्धामा व्यवसाय चलाउने र रोजेर सेवा खरिद हकअधिकारको विरुद्ध छ । मजदुरको हितविरुद्ध छ । 

सिन्डिकेटका पक्षमा व्यवसायीका समितिको आन्दोलन नयाँ घटना होइन । र, सिन्डिकेट एउटा रुटमा मात्रै सिमित छैन । देशैभरि हाबी छ । नयाँरूटमा सिमित व्यक्ति मिलेर सार्वजनिक यातायात चलाउने र नयाँ आउन नदिने प्रवृत्ति नै सिन्डिकेट हो । नयाँ आउन चाहनेले समितिलाई ठूलो रकम बुझाएपछि र तोडफोड लगायतको क्षति बेहोरेपछि मात्रै रुटमा गाडी लगाउन पाउँछ । यस्तो बेथिति रोक्न खोजे पनि सरकार असफल हुँदै आएको छ । खासगरी बन्दको दबाबका सामु सरकार झुक्ने गरेको छ । कानुनले कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट मान्दैन । यसपटक सरकारले कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीका गाडीको रुट इजाजत नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । कोटेश्वर पूर्वका समितिसँग सरकार झुक्यो भने सिन्डिकेटले मान्यता पाउनेछ । 

व्यवसायीका समिति नयाँ व्यवसायीलाई प्रतिबन्धित गरेर एकाधिकार चलाउन होइन । समितिहरु व्यवसायीका हितका लागि भन्नुको अर्थ प्रतिस्पर्धामा प्रतिबन्ध होइन । स्थानीय रुटमा यातायात समितिहरु नयाँलाई अवरोध गरेर एकाधिकार जमाउने र समितिभित्रकै नयाँ गाडीलाई ठूलो रकम लिएर रुट इजाजत दिलाउने जस्ता काम गर्छन् । उनीहरु यात्रुको हित कम र एकाधिकार बढी सोच्छन् । समितिहरुले व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि काम गर्नुपर्छ । यात्रुलाई सुविधायुक्त सेवा दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले सेवामा सुधार गर्छ । पुरानालाई नयाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेरित गर्छ । एकाधिकारले सेवाको गुणस्तर खस्काउँछ । सार्वजनिक यातायातका निजी व्यवसायीको ठूलो योगदान छ तर योगदानको मूल्य एकाधिकार होइन ।  


 


सम्बन्धित सामग्री:

जनताले जितेको दिन

: Tuesday, 24 April, 2018 (1:05:07 PM)