18th October | 2018 | Thursday | 12:21:42 PM

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अलमल

  POSTED ON : Wednesday, 04 April, 2018 (5:38:41 PM)

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अलमल

 

सर्वोच्च न्यायिक नेतृत्व सहृमाल्ने प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको तीन साता पूरा हुँदासम्म नियुक्तिको सुरसार भएको छैन । यतबेला न्यायालय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले चलाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको समयसीमाबारे संविधानमा दुईवटा व्यवस्था छ । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । यो प्रधानन्यायाधीशले उमेरहदले अवकाश पाउँदाको अवस्थामा लागू हुन्छ । मृत्यु भएर वा राजीनामा दिएर पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्छ । पद रिक्त भएको तीन साता बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको छैन । अनौठो अलमल भइरहेको छ । 

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्छ । संसदको अधिवेशन सुरु भएको एक महिना भयो तर संसदीय सुनुवाई समिति गठन भएको छैन । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा हुन पनि साताभन्दा बढी लाग्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार गर्ने हो भने यही चैत मसान्तसम्ममा प्रधानन्यायाशीधको नियुक्ति भइसक्नुपर्छ । परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जाँदैछन् । यसअघि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सम्भावना लगभग शुन्य छ । प्रधानमन्त्री फर्किआएपछि अविलम्ब सिफारिस भए पनि संसदीय सनुवाई समिति गठन नभएका कारणले चैत मसान्तसम्ममा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनेछैन । 

यस्तो अवस्थाले दुईवटा पक्षमा प्रभाव पार्नेछ– एक, रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्त भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन हुनेछ । यसले सरकार नै संविधानका प्रावधान पालना गर्न गम्भीर छैन भन्ने सन्देश जानेछ । संविधान कार्यान्वयनका प्रारम्भिक दिनहरूमै यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संविधानको अपमान गर्दछ । दुई, न्यायालय कायममुकायम नेतृत्वमा चल्नुपर्दा प्रभावकारितामा ह्रास आउन सक्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अस्वाभाविक वहिर्गमन हुने परिस्थितिले थिलथिलो भएको सर्वोच्च अदालत र सम्रग न्यायिक नेतृत्वको पुनर्ताजगीका लागि पनि जतिसक्दो चाँडो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनु आवश्यक छ । नियुक्तिको जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको हो । 

कुनै वहानामा अलमल नहोस् भनेरै महिना दिनभन्दा बढी रिक्त नराख्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो व्यवस्था पनि संविधानसभामार्फत राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन् । अक्षरशः पालना गर्ने जिम्मेवारीमा अलिकति पनि कमजोरी हुनु हुँदैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई के कुराले अलमलमा पारेको हो, बुझिनसक्नु छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक हिसाबले अलमलको विषय होइन । संवैधनिक परिषद्मा पूर्णतः पदेन सदस्यहरू रहने भएकाले बैठकका लागि कुर्नैपर्ने कुनै खास कारण छैन । तीन सातासम्म पनि कुनै सुरसार नहुनु निकै अनौठो कुरा हो । संविधान पालना र न्यायालयको दिगो नेतृत्वका लागि अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा ‘कुनै बहानाबाजी’ हुनु हुँदैन । 


Views: 10

सम्बन्धित सामग्री:

स्वस्थ मासुका लागि

: Monday, 15 October, 2018 (2:43:47 PM)