24th April | 2018 | Tuesday | 4:20:59 AM

पुनर्निर्माणमा राजनीति

  POSTED ON : Sunday, 08 April, 2018 (5:27:27 PM)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काममा चर्को असन्तुष्टि जनाए । प्राधिकरणको कामको गति निकै सुस्त छ । निजी घर निर्माणको गति झन् निकै सुस्त छ । प्राधिकरण अलमलमा परेको जस्तो देखिएको छ । आरम्भदेखि नै प्राधिकरणमा नेतृत्वको स्थिरता भएन । सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणका मुख्य कार्यकारी अधिकृत फेरिए । दोहो¥याएर जिम्मेवारी सहृमालेका व्यक्ति राजीनामा गरेर चुनावमा होमिए । घर निर्माण त सुस्त छँदैछ, अनुगमन त्यतिकै सुस्त छ । पहिलो किस्ता अनुदान लिएर घर नबनाउनेको संख्या पनि निकै ठूलो छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ताको पर्खाइमा बसेका कतिपय परिवार मापदण्डको अलमलमा छन् । 

प्राधिकरण त भूमरीमा परेकै छ, सरकारको निर्णयमा समेत राजनीतिक छलछाम देखिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले तीन लाख अनुदानमा अर्को एक लाख रुपियाँ थप्ने निर्णय गरेको भन्यो । सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराए । जब कार्यान्वयनको समय आयो अर्को सरकारले निर्णय नै नभएको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारलाई दोषी देखाउन खोज्यो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भनिएको कुरामा दुईमध्ये एउटा सरकारले बेइमानी गरेकै हुनुपर्छ । देउवा सरकारले निर्णय नै नगरी प्रचारमात्रै गरेको थियो कि पछिल्लो सरकारले निर्णय लुकायो ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो । यो विषय संसदमा पनि उठ्यो । तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले निर्णय भएकै हो भनेका छन् । यो विषय प्रष्ट पार्न आवश्यक छ । निर्णय नगरी गरेको भन्नु वा निर्णय लुकाएर गरेकै होइन भन्नु दुवै बेइमानी हो, पीडितको अपमान हो । 

पुनिर्माणको यो अवधिमा निजीघरहरू लगभग बनिसक्नुपर्ने थियो । निर्माण सामग्री र मजदुरको अभाव, मापदण्डको अलमल लगायतका कारणले पनि प्रगति कमजोर देखिएको छ । घर बनाउन आवश्यक नै नपरेका परिवारले अनुदान लिएका छन् । सरकारी अनुदान लिने र घर नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसरी लिएको रकम फिर्ताका लागि कडा कदम चाल्नुपर्छ । यही बीचमा अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने म्याद बढाइएको छ । यो अनुचित निर्णय होइन तर एउटा समय सीमामा त रोकिनै पर्छ नत्र निजी घर निर्माण नै कहिल्यै पूरा हुनेछैन । प्राधिकरण अब क्रमशः निजी घर निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । निजी घरजस्तै विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको गति पनि सुस्त छ । 

प्राधिकरण एक्लै दोषी छैन । राजनीतिक आधारमा नेतृत्व परिवर्तनले प्राधिकरणको क्षमतामा असर गरेको हो । सरकारले प्राधिकरणलाई सबल नेतृत्वका साथ जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । भूकम्पको तीन वर्ष पूरा हुँदा पुनर्निर्माणमा कति प्रगति भयो र अब कति अवधिमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्य आउनुपर्छ । पुनर्निर्माणलाई राजनीतिक लाभहानी र छलछामबाट टाढा राख्नुपर्छ । 



सम्बन्धित सामग्री: